नाशिक : नाशिकमध्ये आयोजित होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळयासाठी महापालिकेला भूसंपादन आराखडा तयार करावा अशा सूचना दिल्या गेल्या होत्या. मात्र भूसंपादनाबाबत महापालिकेने राज्य व केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले असून याविरोधात साधू महंतांंकडून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना साकडे घालणार असल्याचे महंतांकडून सांगण्यात आले.
दर बारा वर्षांनी नाशिकमध्ये आयोजीत केल्या जाणार्‍या कुंभमेळयाच्या पार्श्वभुमीवर प्रत्येकवेळी काही ना काही वाद निर्माण होउन कुंभमेळा चर्चेत येतो. गत कुंभमेळयात सिंहस्थ शाही मार्गा मिरवणूक मार्ग बदल तसेच महिला आखाडयावरून वादंग निर्माण झाला होता. यंदा कुंभमेळयापूर्वीच साधूग्रामच्या भूसंपादनाच्या मुददयावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कुंभमेळा आयोजनासाठी महापालिकेला भूसंपादन आणि आराखडा तयार करावा अशा सूचना दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, 250 एकर क्षेत्राचा भूसंपादन करण्यास महानगरपालिकेने असमर्थता दर्शवली असून कुंभमेळा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम असून राज्य आणि केंद्र सरकारने भूसंपादन करावे अशी मागणी करत केली आहे. त्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेने शासनाच्या कोर्टात कुंभमेळ्याचा चेंडू टोलवला आहे. यासंदर्भात दोन्ही यंत्रणांनी एकत्र येऊन काम करावे असे सल्ला साधू महंताकडून दिला जात आहे.
साधू-महंतांमध्ये संतापाची लाट
साधू महंतांमध्ये याविषयी संतापाची लाट उसळलेली आहे. साधारणतः 250 एकर जमीन तपोवन परिसरात आहे. मात्र ही जमीन कोणी आरक्षित करावी? भूसंपादन कोणी करावे यावरून दोन्ही यंत्रणांमध्ये आता सुरू टोलवाटोलवी झाली आहे. दर कुंभमेळ्याच्या वेळी एखादा वाद निर्माण होतो. यंत्रणा काम करत नाही का? नेहमीच्या वादावर उपाय काय? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी या चार विभागांमध्ये हा गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे चार यंत्रणांमध्ये समन्वय होणे आवश्यक आहे, तो होताना दिसत नाही. त्याकरता उत्तरप्रदेशाच्या धर्तीवर सिंहस्थ प्राधिकरण करण्यात यावे. ज्याप्रमाणे उत्तरप्रदेशातील कुंभमेळ्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येतो. त्याचपद्धतीने नाशिक कुंभमेळ्यासाठी आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र इथे नाशिक महानगरपालिका म्हणते की अंदाजपत्रकात तरतुदीसाठीही आमच्याकडे पैसे नाहीत. मग राज्याकडे पैसे मागत आहोत, राज्य म्हणते, आम्ही केंद्राकडे मागतोय. या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांची वेळ मागितली असून अशा पद्धतीने जर ते करणार नसतील तर आम्हाला केंद्राकडे जावे लागेल. : महंत सुधीरदास पुजारी
2003 साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर गजभिये यांनी 500 एकर जागा कायमस्वरूपी आरक्षित ठेवावी, असे सांगितले होते. मात्र, प्रत्येकवेळी जागा अधिग्रहित करण्यात खूप वेळ जातो. वेळेवर काहीतरी नियोजन करायचे, कुंभमेळा मार्गी लावायचा, असे काम शासनाकडून होत आले आहे. मात्र, शासनाने तपोवन परिसरात कायमस्वरूपी 300 एकर जागा आरक्षित ठेवली पाहिजे. म्हणजे शासनाला दरवर्षी 12 येणार्‍या कुंभमेळ्याचे नियोजन उत्तम करता येईल. : सतीश शुक्ल, अध्यक्ष, पुरोहित संघ
