नवी दिल्ली: न्याय दानापेक्षा न्याय मागण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. त्यामुळेच प्रलंबित याचिकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यातच देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये दरवर्षी साडेसात लाख याचिका दाखल होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे ६० लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये एकूण दहा टक्के रिट याचिका आहेत. त्यात ८९ टक्के दिवाणी स्वरुपाच्या रिट याचिका आहेत. फौजदारी याचिकांचे प्रमाण कमी आहे. दरवर्षी उच्च न्यायालयांकडून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर होतो. या अहवालाच्या आधारे व रिट याचिकांचे विश्लेषण केल्यानंतर उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांची आकडेवारी समोर आली आहे.
कर आणि संबंधित कायदे, शिक्षा, नोकरीतील अधिकार, कैद्यांचे अधिकार यासंर्दभात प्रामुख्याने रिट याचिका दाखल होतात. गेल्यावर्षी दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये सर्वाधिक याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. ११७११८४ एवढ्या याचिका गेल्यावर्षी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
राज्य घटनेचा अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका करता येते. या अनुच्छेदा अंतर्गत रिट याचिका करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जनहित याचिकादेखील याच अनुच्छेदा अंतर्गत करता येते. राज्य घटनेचा अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. मात्र संबंधित याचिकेवर का सुनावणी घ्यावी हे सर्वोच्च न्यायालयाला आधी पटवून द्यावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस होकार दिला तरच याचिकेवर पुढे सुनावणी होते.
देशभरातील उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांची कमतरता. न्यायालयांची झालेली दुरवस्था. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अशा विविध कारणांमुळे याचिका प्रलंबित आहेत. आता तर न्यायधीशांच्या निवड प्रक्रियेवरुन वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार व न्यायाधीशांमध्ये यावरुन मतभेद झाले आहेत. न्यायाधीश निवडीची काॅलिजिअम पद्धत बदलायला हवी व यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असावा. कारण आपल्या देशात असलेली काॅलिजिअम पद्धत जगभरातील कोणत्याच देशात नाही, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. काॅलिजिअम पद्धत योग्य असल्याचे न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे.
