नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आता राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई हे आता विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. महाबळेश्वरमध्ये शेतजमिनीवर अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप असून हे प्रकरण विधिमंडळात मांडण्याच्या तयारीत ठाकरे गट आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नागपूरमधील कथित एनआयटी भूखंड गैरव्यवहाराचा मुद्दा विरोधकांनी आक्रमकपणे लावून धरला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील करण्यात आली. त्यानंतर कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि अन्न व औषध प्रशासनमंत्री संजय राठोड यांच्या गायरान जमिनींचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यापैकी सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली.
याशिवाय, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एका मद्यनिर्मिती कंपनीला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा देण्यासाठी संबंधित कंपनीची 2 जिल्ह्यांतील गुंतवणूक एकत्र दाखवली. एवढेच नव्हे, तर या कंपनीला सुमारे 210 कोटी रुपयांची सबसिडीदेखील दिल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत उदय सामंत यांचा राजीनामा मागण्याच्या तयारीत ठाकरे गट आहे.
हेही वाचा – सीमाप्रश्नी महाराष्ट्रात ठराव मंजूर, मुख्यमंत्र्यांकडून कर्नाटकचा जाहीर निषेध
त्यापाठोपाठ राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांचेही एक प्रकरण समोर आणण्याच्या तयारीत ठाकरे गट आहे. शंभूराजे देसाई यांनी महाबळेश्वरनजीकच्या नावलीत गट क्रमांक – 24मधील शेतजमिनीवर अवैध बांधकाम केलेले आहे. निवडणूक शपथपत्रात या जमिनीचा शेतजमीन म्हणून उल्लेख आहे, परंतु प्रत्यक्षात या जमिनीवर निवासी बांधकाम केलेले आहे. निवडणूक शपथपत्रात या जागेवर घराचे बांधकाम असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर घराच्या बांधकामाचा उल्लेख नाही.
ही जमीन इकोसेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येत असल्यामुळे बांधकामास परवानगी नसतानाही हे बांधकाम करण्यात आल्याने ते अवैध आहे. ही जमीन ही शंभूराजे देसाई यांच्या नावावर असून ते लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांनीच अतिक्रमण तथा अवैध बांधकाम केल्यामुळे ते पद रद्द होण्यास पात्र आहे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – My Mahanagar Exclusive : मेगा प्रोजेक्ट दाखवण्यासाठी उद्योग खात्याने कंपनीला दिला 200 कोटींचा फायदा
