नागपूर : मुंबईतील परळ, शिवडी भागातील दोन इमारतींच्या बांधकामाची महिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.
शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील परळ, शिवडी विभागातील समता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. वरील भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने समता सहकारी गृहनिर्माण ही ‘झोपु’ योजना मंजूर केली आहे. सुधारित आशयपत्र ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी देण्यात आले.
या योजनेत चार इमारती प्रस्तावित केल्या असून दोन पुनर्वसन इमारती, एक संयुक्त इमारत आणि विक्रीसाठी इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. सुप्रिम टॉवर विक्री घटकासाठी असून भव्य सुप्रिम एनएक्स ही संयुक्त इमारत ही विक्री घटक आणि पुनर्वसन घटकांसाठी अशा दोन इमारती मंजूर केल्या आहेत. या ठिकाणी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नाही. सुप्रिम एनएक्स ही २२ मजल्यांची इमारत प्रस्तावित असून सद्य:स्थितीत १४ मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या १५ ते २२ मजल्यापर्यंतची बांधकाम परवानगी अद्यापपर्यंत देण्यात आलेली नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
बांधकामाची परवानगी दिलेल्या १४ मजल्यांचे काम पूर्ण झाले असल्याने त्यास भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यात योजनेतील सर्व २४४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी एका इमारतीचा फंजिबल एफएसआय दुसऱ्या इमारतीसाठी वापरलेला नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
