ठाणे : महापालिकेच्यावतीने अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यावर सातत्याने कारवाई सुरू आहे. पंरतु ती कारवाई अधिक प्रभावीपणे व्हावी, यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी नुकतीच एक बैठक बोलवली होती. त्यावेळी महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अधिक सातत्याने व परिणामकारक व्हावी यासाठी शासनाने ०२ मार्च २००९ च्या शासन निर्णयानुसार काही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार कार्यवाही व्यवस्थानात्मक पध्दतीने व्हावी यासाठी ठाणे महापालिका स्तरावर दिनांक ९ मार्च २००९ च्या आदेशानुसार कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.
दरम्यान येथून पुढे निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक अनधिकृत बांधकामासाठी सहाय्यक आयुक्त जबाबदार राहतील असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमणे निष्कासन करणे व नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलीस विभागाच्या मदतीची नितांत आवश्यकता असून पोलीसांच्या मदतीने कारवाई करणेसाठी पोलीस विभागास आयुक्त बांगर यांनी अर्धशासकीय पत्र दिले आहे. तसेच महापालिकेच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या कार्यप्रणालीमध्ये प्रत्येक प्रभाग समिती स्तरावर अतिक्रमण निष्कासनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. ज्यामध्ये स्वतंत्र मनुष्यबळ, पोलीस कर्मचारी व यंत्रसामुग्री संपूर्णत: सहाय्यक आयुक्तांच्या अधिकारात उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे तशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना आयुक्त बांगर यांनी दिल्या.
आजमितीस प्रभाग समितीस्तरावर सहाय्यक आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली पथके गठीत करण्यात आली असून यांच्या माध्यमातून प्रभाग समिती क्षेत्रात होणाऱ्या अतिक्रमणाची माहिती गोळा करणे, या पथके चोवीस तास प्रभाग समितीमध्ये कार्यरत राहतील अशा पध्दतीने नियोजन करुन त्यांच्या माध्यमातून प्रभाग समितीमधील अतिक्रमणावर प्राधान्यक्रम ठरवून कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित सहाय्यक आयुकत यांना असतील व त्यांचेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे अधिकार परिमंडळ उपायुक्तांना देण्यात आले असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी नमूद केले. प्रभाग कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावर प्रभावीपणे कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त यांना त्यांचे आवश्यकतेनुसार डेडीकेटेड मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन देणेबाबत पत्रान्वये आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत.
तसेच जर सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग कार्यालय यांना अतिरिक्त मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्रीची आवश्यकता असल्यास संबंधित सहाय्यक आयुक्त यांनी उपायुक्त परिमंडळ यांचेकडे मागणी करावी व त्यानुसार उपायुक्त परिमंडळ यांनी मंजूर कंत्राटदार यांचेकडून अतिरिक्त मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री सहाय्यक आयुक्त यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे परिमंडळ अंतर्गतच्या इतर प्रभाग कार्यालयाकडे मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री उपलब्ध असल्यास ती उपायुक्त परिमंडळ यांनी सहाय्यक आयुक्त प्रभाग कार्यालयांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी. जर कंत्राटदाराने आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करुन देण्यास टाळाटाळ व विलंब केल्यास कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जेणेकरुन सदरची कार्यवाही अविरतपणे व प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे. अतिक्रमण, निष्कासनाच्या कारवाईसाठी उपलब्ध करुन घेण्यात आलेले मनष्यबळ व यंत्रसामुग्री यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होण्याची दक्षता सहाय्यक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी व उपायुक्त परिमंडळ यांनी घ्यावयाची असल्याचेही आयुक्‌लत बांगर यांनी सांगितले
अतिक्रमणासाठी जी नियमावली तयार केली आहे त्यावर सहाय्यक आयुक्तांच्या स्तरावर अनधिकृत बांधकामासाठी टीमचे गठन, त्यांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित केले आहे. येथून पुढे निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक अनधिकृत बांधकामासाठी सहाय्यक आयुक्त जबाबदार राहतील याचीही जाणीव सहाय्यक आयुक्तांना त्या बैठकीत आयुक्त बांगर यांनी करुन दिली.
अतिक्रमण हटवण्यासाठी तसेच प्रभाग कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमणे, फेरीवाले, पोस्टर्स व बॅनर्स हटविणे कारवाई करण्यात येते याकरिता महापालिकेडून नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराकडील मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री तसेच महापालिकेकडील वापरण्यात आलेले मनुष्यबळ व आस्थापना यांचे वापरापोटी महापालिकेचा खर्च होतो. अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी महापालिकेस आलेला खर्च संबंधित जमीनमालक, अनधिकृत बांधकामधारक, विकासक यांच्याकडून वसूल करावा. तसेच त्याबाबतच्या कार्यपध्दतीमध्ये एकसूत्रता असणेकामी स्थायी कार्यप्रणाली एसओपी निश्चित करण्यात आली असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी नमूद केले. यानुसार ज्या जमीन मालकाचे, विकासकाचे अनधिकृत बांधकाम निष्कासनाकरिता महापालिकेस आलेला खर्च या स्थायी कार्यप्रणालीनुसार सहाय्यक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांनी वसूल करावयाचा आहे. सदरची रक्कम ही वसूल होत नसल्यास ती मालमत्ता कराची थकीत रक्कम आहे असे निश्चित करुन संबंधितांस वॉरंट बजावून जप्ती व संलग्न कारवाई करुन अशा खर्चाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी दिले.
