नवी दिल्लीः केंद्र सरकार व न्यायपालिका एकत्र आले तर प्रलंबित खटले मार्गी लागू शकतील, असे मत केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून केंद्र सरकार व न्यायसंस्थेत संघर्ष सुरु आहे. त्यात मंत्री रिजिजू यांनी दिलेल्या एकत्र येण्याच्या प्रस्तावावर न्यायपालिकेकडून काय उत्तर येणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मंत्री रिजिजू यांनी रविवारी एक ट्विट केले. या ट्विटमध्ये मंत्री रिजिजू यांनी माजी न्या. आर. एस. सोधी यांच्या मुलाखतीचा एक तपशील जोडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य घटना हायजॅक केली आहे, असे माजी न्या. सोधी मुलाखतीत म्हटले होते. त्यामुळे न्यायपालिका व केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा वाद होणार असे संकेत होते. मात्र मंगळवारी मंत्री रिजिजू यांनी एक पाऊल मागे घेत न्यायपालिकेकडे युतीचा प्रस्ताव ठेवला. केंद्र सरकार व न्यायपालिका एकत्र आले तर प्रलंबित खटले मार्गी लागतील, असे सुचक विधान मंत्री रिजिजू यांनी केले.
पुढे मंत्री रिजिजू म्हणाले, देशात प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४.९० कोटी आहे. न्याय दानाला उशीर हे न्याय नाकरण्यासारखेच असते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी न्यायपालिका व केंद्र सरकारने एकत्र यायला हवे. तरच हे प्रलंबित खटले निकाली निघू शकतील.
भारतीय तपास यंत्रणा रॉ व आयबीचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उघड केले. याबाबत मंत्री रिजिजू यांनी चिंता व्यक्त केले. आपल्या सर्वोच्च व गुप्त तपास यंत्रणांचे अहवाल न्यायालयाने उघड करणे योग्य नाही. देशासाठी या तपास यंत्रणा गुप्तपणे काम करत असतात. त्यांचेच अहवाल उघड केले तर भविष्यात या संस्था काम करण्याआधी दोनवेळा विचार करतील, असे मत मंत्री रिजिजू यांनी व्यक्त केले.
लोकप्रतिनिधींची निवड नागरिक करतात. नागरिक मतेपटीद्वारे लोकप्रतिनिधी बदलूही शकतात. न्यायाधीशांची निवड नागरिक करत नाहीत. पण न्यायाधीशांच्या कामाकडे नागरिकांचे बारीक लक्ष असते. असे असले तरी केंद्र सरकार व न्यायपालिकेत महाभारत सुरु नाही. मी व सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड नेहमी बोलत असतो. चर्चा करत असतो. आमच्यात मतभेद नाहीत, असेही मंत्री रिजिजू यांनी सोमवारी सांगितले होते.
