मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सकाळी पालिका आयुक्त व प्रशासक इकबाल चहल यांना सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात, मुंबईतील प्रदुषण नियंत्रणासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊच्या धर्तीवर एअर प्युरिफायर टॉवर बसविण्यात यावेत. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणाऱ्या नागरिकांची घरोघर जाऊन तपासणी करणे, महापालिकेच्या शाळेत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे, प्रशासकिय कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि शहराचे सौंदर्यीकरण या विषयांचा अतंर्भाव करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अगोदरच आयुक्तांना दिले आहेत. साहजिकच भाजपकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनीही भाजपला अनुकूल सेवासुविधा, योजना आदींचा समावेश करण्याबाबत सूचना दिलेल्या असणारच. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात भाजप व शिंदे गटाचा वरचष्मा राहण्याची व निवडणुकीची छाप असण्याची शक्यता पालिका वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक लांबली आहे. मात्र या निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मुंबईकरांना विविध सेवासुविधा देण्याचे आमिष दाखवून राज्यातील सत्ताधारी भाजप व शिंदे गटाकडून ‘सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीवर’ ताबा मिळविण्याचा म्हणजेच सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करीत असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना शिवसेनेमधून एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या समर्थकांसह बंडखोरी करून भाजपशी संधान बांधले आणि राजकीय भूकंप करून नवीन सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले.
मात्र त्यानंतरपासून या दोन्ही गटांनी मुंबई महापालिकेची सत्ता काबीज करण्याचे ध्येय समोर ठेवत जोमाने काम सुरू केले. मात्र जे काही राजकारण झाले त्यातही माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाला आजही चांगली सहानुभूती मिळत असून ती सहानुभूती संपुष्टात आणण्यासाठी काही कालावधी घेऊन तोपर्यंत मुंबईत आरोग्य, सुशोभिकरण आदींबाबत मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेऊन त्यांची भरपूर जाहिरात व प्रसिद्धी करून आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. त्याच अनुषंगाने यंदाच्या पालिका अर्थसंकल्पात शिंदे व फडणवीस गटांचा वरचष्मा असण्याची दाट शक्यता आहे.
मुंबई महापालिका निवडणूक पाहता मुंबईकरांना दिलासा व अधिक सुविधा देण्याचा जोरदार प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच करवाढ व दरवाढ होण्याची शक्यता वाटत नाही. गतवर्षी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आयुक्त इकबाल चहल यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव व महापौर किशोरी पेडणेकर यांना ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. सन २०२१ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत २०२२ चा अर्थसंकल्प हा ६,९१०.३८ कोटी रुपये एवढ्या जास्त रकमेचा होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण अर्थसंकल्प हा ५० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच,मुंबईत आजही कोरोनाचा संसर्ग असल्याने व भविष्यात कोरोनाची नवीन लाट येण्याची शक्यता व उपनगरातील अपुरी आरोग्य सुविधा पाहता यंदा आरोग्य सुविधांसाठी, रूग्णालय दुरुस्ती, औषधोपचार आदींसाठी ठोस निधीची तरतूद केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
तसेच, मुंबईत वाहतूक बेटे, पर्यटन स्थळे, उड्डाणपूल आदी ठिकाणी सुशोभिकरणांची कामे जोमात केली जातील. त्यासाठी सदर अर्थसंकल्पात ठोस व भरीव निधीची तरतूद केली जाईल. त्याचप्रमाणे मुंबईला खड्डेमुक्त करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तब्बल ४०० किमी लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनविण्यात येणार आहेत. तसेच, जुन्या रस्त्यांवर भविष्यात खड्डे पडणार नाहीत यासाठी ठोस उपाययोजना व त्यासाठी निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईला ‘हरित मुंबई’ बनविण्यासाठी पालिका उद्यान खाते शहर व उपनगरे येथील उद्यानांचा विकास प्राधान्यक्रमाने करेल. तसेच, हिरवळ निर्माण करण्यासाठी ‘मियावाकी’ वने तयार करण्यावर व त्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्यास व समुद्राला मोठी भरती असल्यास मोठे नाले भरतात. मिठी, पोयसर, दहिसर आदी नद्या भरून वाहू लागतात. त्यामुळे पावसाळ्यात निर्माण होणारी पूरस्थिती व त्यामुळे होऊ शकणारी जिवीत हानी टाळण्यासाठी व ठोस उपाययोजना करण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, महापालिका शालेय शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे, विद्यार्थी संख्या वाढविणे व डिजिटल शिक्षणावर भर देणे यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच, देशातील पहिल्या ‘कोस्टल रोड’ चे काम लवकरात लवकर व पूर्ण करण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद निश्चितच केली जाईल.
पालिकेने भविष्यात मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी व नवीन जल स्रोत निर्माण करण्यासाठी आणि ‘सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प’ मार्गी लावण्यासाठीही भरीव तरतूद करण्यात येईल. तसेच, पालिकेकडून यंदा प्रशासकीय खर्चात हात आखडता घेतला जाण्याची म्हणजेच खर्चात मोठी बचत केली जाण्याची शक्यता असल्याने त्याचा उल्लेखही यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून येईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी व बेस्टवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी पालिका बेस्टला यापूर्वी जशी आर्थिक मदत केली तशीच आर्थिक मदत यापुढेही करेल. मात्र त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना आयफोन वापरण्याची सूचना?, अंबादास दानवेंनी दिलं स्पष्टीकरण
