नाशिक : ई-कोर्ट प्रकल्पाचा देशभर विस्तार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय, गरीब कैद्यांना जामीन प्रक्रियेसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-स्वरुपातील न्यायप्रक्रियेला वेग मिळणार आहे. विशेष म्हणजे निधीमुळे रखडलेल्या नाशिकमधील प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्टच्या कामालाही गती मिळणार असल्याचे मत वकिलांनी व्यक्त केले.
ई-कोर्टाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यासंदर्भात गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांना आदेश दिले होते. नाशिकमध्ये अडीच वर्षांपासून ठराविक खटल्यांपुरते हे कामकाज सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही प्रक्रिया अनिवार्य असेल. सध्या काही वकिलांना ई-स्वरुपात प्रशिक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबली असली तरी अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद आहे. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेतील सर्व घटकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. विशेष म्हणजे, ई-गव्हर्नन्सअंतर्गत ई-कोर्टाचा पायलट प्रोजेक्ट २०२० पासून नाशिकमध्ये कार्यरत आहे. या तरतुदीमुळे वकिलांसह पक्षकारांनाही दिलासा मिळाला आहे. ई-कोर्टामुळे ई-स्वरुपात कुठूनही न्यायालयीन दावा दाखल करता येईल. ई-फायलिंगमुळे एका क्लिकवर प्रकरणाची माहिती मिळेल. आधार, मोबाईल क्रमांकासह डिजिटल स्वाक्षरीने तक्रार, दावे तपासणे. कोर्ट फी, प्रोसेस फी, दंड, शुल्क ई-पेमेंटव्दारे भरणे सोयीचे होणार आहे.
असे आहे नाशिकचे केंद्र
नाशिक जिल्हा न्यायालयात २५ जुलै २०२० रोजी ई-गव्हर्नन्स पायलट प्रोजेक्ट सुरू झाला. या पहिल्या केंद्रात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगकरिता सहा कक्ष आहेत. यासह १६ ई-फायलिंग कक्ष असून, सुसज्ज प्रशिक्षण केंद्र आणि आयटी ग्रंथालयही आहे. वकिलांना ई-फायलिंगसाठी २२१ दालनांमध्ये लॅनची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, निधीअभावी यापैकी काही यंत्रणा बंद आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे या प्रकल्पाला फायदा होणार आहे.
नाशिक जिल्हा न्यायालयात ई-कोर्ट पायलट प्रोजेक्टची सुरुवात झाली आहे. निधी मिळाल्याने वकिलांच्या चेंबर्सला इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होईल. वकिलांना ई-कोर्टाच्या माध्यमातून जिल्हा न्यायालयात सुविधांचा वापर करता येणार आहे. : अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन
अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे न्यायप्रक्रिया जलद होईल. ई-कोर्टामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळे दूर होतील. नाशिक जिल्हा न्यायालयातील वकिलांना आता इंटरनेट सुविधा चेंबर्सपर्यंत मिळणार आहे. ई-कोर्ट पायलट प्रोजेक्ट प्रथम नाशिकमध्ये सुरु झाला. आता तो देशभर सुरू होत आहे. : डॉ. सुधीर कोतवाल, विशेष सरकारी वकील, नाशिक
ई-कोर्टामुळे न्यायप्रक्रिया जलद झाली आहे. कोरोना कालावधीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे खटल्यांची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात ३.३७ लाख खटल्यांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे झाली. अर्थसंकल्पात ई-कोर्टासाठी भरघोस तरतूद झाल्याने ई-कोर्ट प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविता येईल. नागरिकांना खटल्यांची माहिती तात्काळ मिळेल. : अ‍ॅड. विद्या देवरे-निकम, सरकारी वकील
