घरताज्या घडामोडीबोरिवलीत केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या जागेवर कारवाई, एकाच दिवसात हटवली ५५ बांधकामे

बोरिवलीत केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या जागेवर कारवाई, एकाच दिवसात हटवली ५५ बांधकामे

Subscribe

बोरिवली (पश्चिम) मध्ये, केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सुमारे साडेपाच एकर जागेवरील गेल्या दहा वर्षांपासूनचे अतिक्रमण मुंबई महापालिकेच्या आर/मध्य विभाग कार्यालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई करून हटविले.सदर ठिकाणी आता सुमारे १० एकर क्षेत्रावर अत्याधुनिक असे स्पेक्ट्रम संनिरीक्षण स्थानक बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्याचा लाभ मुंबई व महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांनाही होणार आहे, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाच्या अखत्यारित दूरसंचार विभाग कार्यरत आहे. या विभागामध्ये बिनतारी संदेश नियोजन आणि समन्वय उपविभाग कार्यरत आहे. हा उपविभाग राष्ट्रीय रेडिओ नियामक संस्था म्हणून देशभरातील समन्वयाचे कामकाज पाहतो. रेडिओ लहरी भूतलावरील स्थानके तसेच अंतराळ कक्षा, बिनतारी स्थानकांचे नियोजन, नियमन, व्यवस्थापन आणि संनिरीक्षण इत्यादी विस्तृत कामे या विभागामार्फत केली जातात. देशात बिनतारी संदेश केंद्रांना परवाना देण्याचे अधिकारही याच विभागाकडे असतात. त्यादृष्टीने देशात एकूण पाच आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण केंद्र या विभागाकडून संचालित करण्यात येतात, पैकी एक मुंबईमध्ये बोरिवली (पश्चिम) येथे आहे.

- Advertisement -

बोरिवलीत भूखंड क्रमांक २०९/ सीटीएस क्रमांक ४ येथे स्थित उपग्रहांचे निरीक्षण करणारे हे केंद्र हे एकूण १० एकर क्षेत्रात विस्तारलेले आहे. त्यापैकी अंदाजे साडेपाच एकर क्षेत्रावर दहा वर्षांपासून अतिक्रमण करण्यात आले होते. सदर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण स्थानकाच्या मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी २०१३ मध्ये म्हणजे १० वर्षांपूर्वी काढलेल्या आदेशान्वये अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्याची सूचना देण्यात आली. त्याविरोधात अतिक्रमणधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हापासून यासंदर्भात सातत्याने न्यायालयीन कार्यवाही सुरु होती. याप्रकरणात असलेली न्यायालयीन स्थगिती दूर होवून अतिक्रमणे लवकरात लवकर काढली जावी, यासाठी स्थानिक आमदार. सुनील राणे यांनी राज्य सरकारकडे तसेच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा केला होता.

अखेरीस, सुनावणी अंती ६ जानेवारी रोजी माननीय उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय देत हा खटला निकाली काढला. त्यानुसार, ११ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुंबई महापालिकेला सदर अतिक्रमण निष्कासित करण्याची विनंती केली.

- Advertisement -

पालिकेच्या उपआयुक्त (परिमंडळ ७) डॉ. भाग्यश्री कापसे, आर/ मध्य विभागाच्या सहायक आयुक्त संध्या नांदेडकर, आयएमएस मुंबई विभागाचे उपसंचालक प्रकाश सोनकांबळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुधीर कुडाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर अतिक्रमित जागेवरील सुमारे ५५ तात्पुरत्या स्वरुपात बांधलेली अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. त्यासाठी आर/ मध्य विभाग कार्यालयाकडून १० अधिकारी, ३५ कामगार, इतर कंत्राटी कामगार मिळून सुमारे १०० जणांचे मनुष्यबळ, ३ पोकलेन, ५ जेसीबी वाहने, इतर आवश्यक यंत्रणा सातत्याने कार्यरत होती. बोरिवली तहसील कार्यालय, वन खात्याचे अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते. महापालिकेने एकाच दिवसात ही अतिक्रमित बांधकामे निष्कासित करुन दुसऱया दिवशी संपूर्ण ढिगारा देखील हटविला व भूखंड मोकळा केला.


हेही वाचा : मुंबई-आग्रा महामार्गावर एसटी बसचा अपघात, दोन प्रवासी


 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -