घरदेश-विदेशअदानींच्या संपत्तीत घसरण; जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत २९ व्या क्रमांकावर

अदानींच्या संपत्तीत घसरण; जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत २९ व्या क्रमांकावर

Subscribe

ह्या यादीत अदानी हे २९ क्रमांकावर आहेत. त्यांची संपत्ती ४२.७  अब्ज डॉलरवर आली आहे. त्यांच्या संपत्ती सुमारे ७७.९ अब्ज डॉलरने कमी झाली आहे. ४२.९ अब्ज डॉलरची संपत्ती असलेली Giovanni Ferrero & Family कंपनी २८ क्रमांकावर आहे. 

 

नवी दिल्लीः हिंडेनबर्गच्या आरोपामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले अदानी समुहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत कमालीची घसरण झाली आहे. जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या २५ जणांमध्येही अदानी यांचे नाव राहिलेले नाही. ते ह्या यादीत २९ क्रमांकावर आले आहेत.

- Advertisement -

ब्लूमबर्ग अब्जाधीशांची यादी जाहिर झाली आहे. ह्या यादीत फ्रान्सचे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हे पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्यांची संपत्ती १८९ अब्ज डॉलर आहे. दुसऱ्या स्थानावर अमेरिकन उद्योगपती इलॉन मस्क आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती १८३ अब्ज डॉलर आहे. ह्या यादीत पहिल्या दहामध्ये एकही भारतीय उद्योगपती नाही. १२ व्या स्थानावर रिलायन्सचे प्रमुख मुकेश अंबानी आहेत. त्यांची संपत्ती ८१.५ अब्ज डॉलर्स आहे.

ह्या यादीत अदानी हे २९ क्रमांकावर आहेत. त्यांची संपत्ती ४२.७  अब्ज डॉलरवर आली आहे. त्यांच्या संपत्ती सुमारे ७७.९ अब्ज डॉलरने कमी झाली आहे. ४२.९ अब्ज डॉलरची संपत्ती असलेली Giovanni Ferrero & Family कंपनी २८ क्रमांकावर आहे.

- Advertisement -

हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर आरोप केल्यांनतर त्यांचे शेअर्स झपाट्याने कोसळले. अदानी समूहाने त्यांचा प्रस्तावित ईपीओ रद्द केला. हा मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही गाजला. हिंडेनबर्न अहवालाची चौकशी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रजुड. न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. अदानी समूहावर हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपाची व या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आता आम्हीच समिती स्थापन करु. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश नसतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र या समितीमध्ये कोण असावे हे आम्ही बंद लिफाफ्यात देऊ असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पारदर्शक असायला हवी. जर आम्ही चौकशीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीसाठी केंद्र सरकारकडून बंद लिफाफ्यात अहवाल घेतला तर त्यावर संशय निर्माण होईल. त्यामुळे नेमण्यात येणाऱ्या चौकशी समितीसाठी काही सुचना असतील तर त्या केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात देऊ नयेत. आम्ही त्या मान्य करणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -