उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रमुख प्रवक्ते संजय राऊत यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी विधिमंडळाला चोरमंडळ असे म्हंटले होते. ज्यामुळे विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात सत्ताधाऱ्यांनी एकच गोंधळ घातला. राऊतांच्या या वक्तव्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्कभंग समिती नेमली. या हक्कभंग समितीने संजय राऊत यांना नोटीस पाठवून त्यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.
हक्कभंग समितीने नोटीस पाठवून देखील संजय राऊत यांच्याकडून या नोटिशीला कोणतेही उत्तर देण्यात आले नव्हते. ज्यामुळे हा विधान केंद्राकडे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. पण आता अखेरीस संजय राऊत यांच्याकडून या नोटिशीला उत्तर देण्यात आले आहे. संजय राऊत यांनी त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचे उत्तरात म्हंटले आहे.
हक्कभंग समितीकडून देण्यात आलेल्या नोटिशीला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले की, “मी मुंबईच्या बाहेर असताना या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यास आला. हे वक्तव्य विधीमंडळातील सदस्यांचा अवमान करण्याकरता केलं नसून हे वक्तव्य एका विशिष्ट गटापुरतं होतं. विधिमंडळाच्या भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नव्हता आणि नसणार आहे. मी केलेलं वक्तव्य तपासून पाहावं.” तसेच याबाबतचा खुलासा करण्यासाठी देखील त्यांनी मुदतवाढ मागितली आहे.
याआधी देखील संजय राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी केलेलं वक्तव्य हे शिंदे गटातील ४० गद्दारांसाठी असल्याचे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. पण त्यांच्या या वक्तव्याचा शिवसेनेच्या (शिंदे गट) प्रत्येक आमदाराकडून समाचार घेण्यात आला होता.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी विरोधकांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बरं झालं देशद्रोह्यांसोबतचे चहापान टळले, असे वक्तव्य केले होते. ज्यानंतर विरोधी पक्ष म्हणजे देशद्रोही का? असा प्रश्न अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्यासहित विरोधातील प्रत्येक आमदार आणि नेत्याकडून उपस्थित करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर देखील हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
हेही वाचा – माणिक साह त्रिपुराच्या मुख्यमंत्रीपदी दुसऱ्यांदा विराजमान, मोदींसह इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याचा सहभाग
महत्वाची बाब म्हणजे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वात तयार करण्यात आलेल्या हक्कभंग समितीमध्ये दौंडचे आमदार राहुल कुल यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे, तर यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) मिळून १४ आमदारांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
