नवी दिल्लीः समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी की नाही हे संसद ठरवेल. तुम्ही या मुद्द्यावर सुनावणी घेऊ नका, अशी विनंती मोदी सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालय एका तिचकट मुद्द्यावर सुनावणी घेत आहे. या मुद्द्यात व्यापक जनहित आहे. न्यायालयाने त्यावर सुनावणी न घेता ससंदवर हा मुद्दा सोडावा, अशी मागणी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केली.
समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी की नाही या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत मोदी सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, मी नागरिक म्हणून युक्तिवाद करत आहे. समलिंगी विवाहाचा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. या निकालाचा परिणाम समाजावर होणार आहे. अन्य कायद्यांवर होणार आहे. या मुद्द्यावर विविध राज्य, समुह यांच्यात चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच हा मुद्दा संसदेवर सोडायला हवा.
विशेष विवाह कायदा व अन्य विवाह कायद्यांव्यतिरिक्त १६० कायद्यांना न्यायालयाचा निकाल प्रभावित करु शकतो. विवाह नेमका कोण करु शकतो. कोणासोबत करु शकतो हे केवळ संसद ठरवू शकते. समलिंगी विवाह ठरवताना राष्ट्रीय दृष्टिकोन, तज्ज्ञांचे मत, या सर्वांचा सारासार विचार घ्यायला हवा. विवाह हा संपूर्ण अधिकार असू शकत नाही, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
संसदेने वैयक्तित इच्छा आणि संबंधांना मान्यता दिली आहे. तृतीयपंथींना संसदेने विशेष अधिकार दिले आहेत. त्यांच्या विधी व अन्य बाबी स्पष्ट आहेत. विवाहाला धार्मिक आणि सामाजित आधार असतो. विवाहाला विविध रंग आहेत. आपण केवळ समलिंगींसाठी काम करत नाही. जवळपास १६० कायद्यांनी आपला देश बांधला गेला आहे, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केला.
समलिंगी विवाहाला कोणाचा विरोध नाही. पण त्यांना कायदेशीर मान्यता हवी आहे. स्त्री-पुरुष विवाहाला सर्व धर्मांमध्ये मान्यता आहे. त्यामुळे स्त्री-पुरुष विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली गेली आहे. भारतात विवाहाला पवित्र मानले जाते, असेही सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
