न्यायालयाचे कामकाज प्रांतिक भाषांमध्ये होणार उपलब्ध; सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत

समलिंगी विवाहासाठी मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दिल्ली, केरळ व गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सरन्यायाधीशांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार घटनापीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.

केंद्र सरकारने या याचिकांना व समलिंगी विवाहाला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी कक्षातून बाहेर काढण्यात आलं होतं. या संबंधांना गुन्हेगारी कक्षातून बाहेर काढले असले तरीही या विवाहाला मान्यता देता येऊ शकत नाही. कारण, समलिंगी विवाह निसर्गाच्या विरोधातील विवाह आहे. स्त्री-पुरुषाच्या विवाहालाच आपल्या इतिहासात स्थान आहे, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशिपसह देशात विविध संबंध अस्तित्त्वात आहेत. आजही अनेक समलिंगी जोडपे लिव्ह इनमध्ये राहत आहेत. परंतु, आपण फक्त हेट्रोसेक्सुअल फॉर्मलाच मान्यता देऊ शकतो. स्त्री-पुरुषांचा विवाह सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ही संकल्पना बदलू नये किंवा भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचे महत्त्व कमी करू नये असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

जर समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली. त्यांनी बाळ दत्तक घेतले तर त्या बाळाच्या मनावर काय परिणाम होईल याचाही विचार करायला हवा. कारण बाळाला आई आणि वडिल अशा दोघांचीही गरज असते. त्यामुळे समलिंगी संबंधांत त्या बाळाची जडण घडणं कशी होणार हेही तपासायला हवे, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याप्रकरणी आता दैनंदिन सुनावणी सुरु आहे. आज सुनावणीचा आठवा दिवस होता. त्यात न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.