नाशिक : राज्य सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रशासन देण्याचा कितीही गवगवा केला जात असला तरी विविध मार्गाने सरकारी बाबुंकडून सर्वसामान्यांची पिळवणूक सुरूच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मालेगाव तालुक्यातील जनता या खाबुगिरीला कंटाळली असून येथील तलाठी कार्यालयात तर अक्षरशः भ्रष्टाचाराच रेट कार्डच जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये कोणत्या कामासाठी किती पैसे आकारले जातील याची यादीच देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे पैसे स्विकारण्यास ‘टोल’ भरणे असे कोडवर्डही देण्यात आला आहे. जनतेचे सरकार म्हणवणार्‍या शिंदे सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांच्याच होम पिचवर अशा प्रकारे जनतेची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
प्रशासनात पादर्शकता आणण्याबरोबरच नागरिकांना शासनाच्या सेवा ऑनलाईन मिळाव्यात याकरीता शिंदे फडणवीस सरकार प्रयत्नशील आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रमाच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जात असतांना प्रशासनातील काही बाबुंकडून मात्र शासनाच्या उददेशालाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मालेगाव तलाठी कार्यालयात सुरू असलेल्या अनोगोंदी कारभारावरून दिसून येते. मालेगांव तालुक्यातील सर्वसामान्य जनता महसूल खात्याच्या आर्थिक अत्याचाराला कंटाळली असून तहसिल कार्यालय ते तलाठी सज्जा (कार्यालय) वेळेची अडवणूक करून आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचा सूर जनतेतून येत आहे. तलाठी कार्यालय व कार्यप्रणाली बाबत मोठा रोष जनतेत असून एकतर तलाठी कार्यालय नियमित उघडत नाही तर दुसरीकडे भाऊसाहेबांना टोल दिल्या शिवाय कामे मार्गी लागत नाहीत. शासकीय कामांची नाममात्र फी असतांना मात्र प्रत्येक कामासाठी किती पैसे मोजावे लागणार याचे रेट कार्डच प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे पैसे दिल्याशिवाय येथे कोणतेही काम होत नाही. या रेट कार्डनुसार पैसे देणे हा अलिखित नियमच झाला आहे. त्यामुळे आता या कार्यालयातील भाउसाहेबांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
हा आहे नियम जमीन महसूल १९६६ कलम ७७ नुसार, शासनाच्या वतीने त्याला मिळालेल्या सर्व पैशाबद्दल तलाठ्यांने पावती दिली पाहिजे. पावती देण्यात तलाठ्याने कसूर केल्यास, मिळालेल्या रक्कमेच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक नसेल इतक्या दंडास तो पात्र राहील.
नागरिकांना शासकीय सुविधा विहीत मुदतीत पुरवणे हे तर आमचे कामच आहे. विविध प्रकारचे दाखले , दस्त याकरीता आकारावयाचे शुल्क हे शासनाने ठरवून दिले आहे. त्याची रितसर पावती दिली जाते. या व्यतिरिक्त इतर कुठलेही शुल्क आकारता येत नाही त्यामुळे असा जर प्रकार कुठे सुरू असेल तर या प्रकरणाबाबत निश्चितपणे चौकशी करून कारवाई केली जाईल.नागरिकांनी याबाबत आमच्याकडे तक्रारी कराव्यात. : भीमराज दराडे, उपजिल्हाधिकारी
कोडवर्डचा वापर
येथील तलाठी कार्यालयात टेबलाखालून पैसे घेण्यास ‘टोल’ घेणे असे म्हटले जाते. त्यामुळे कार्यालयात कामासाठी आलेल्यांना ‘टोल’ भरला का असे दबक्या आवाजात विचारले जाते. नंतरच हे काम मार्गी लावले जाते त्यामुळे आता तरी हे टोल नाके बंद होणार का असा सवाल नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
तलाठी कार्यालय कधीच वेळेवर उघडत नाहीत. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांना विनाकारण खेटे मारावे लागतात.हे महाशय वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने कामाचा खोळंबा होतो. लवकर न येण्याचे फाजील कारणे सांगितले जातात.पैसे न दिल्यास कागदपत्रांवर सह्या देखील लवकर होत नाहीत.बोजा उतरवणे साठी सर्रासपणे एक हजार रुपये मागतात. : प्रकाश देवरे, श्रीराम कॉलनी,मालेगांव कॅम्प
तलाठी कार्यालय वेळेवर कधी उघडतच नाही परंतु या ठिकाणी बोकाळलेला भ्रष्टाचार सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडत आहे.कार्यालय वेळेवर न उघडणे आणि उघडले तरी टोल दिल्याशिवाय कामे न मार्गी लागणे या समस्या मूलभूत आहेत. : निशिकांत पवार, गायत्री नगर,कॅम्प
असे आहेत छुपे दर
- सात बारा काढून देणे : ३० ते ५० रुपये
- बोजा नोंद करणे : २ हजार रुपये
- बोजा कमी करणे : १ हजार रुपये
- वारस लावणे : ५ हजार रुपये (कामानुसार)
- दस्त करणे : ४ ते ५ हजार रुपये
- वाटणी पत्रक : १० हजार रुपये
- नोंदी काढणे : १०० ते २०० रुपये
