नवी दिल्लीः कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय ₹2,000 notes बदलण्याच्या Reserve Bank of India (RBI) च्या अधिसूचनेविरोधात दाखल झालेली याचिका The Delhi High Court ने सोमवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे आता दोन हजार रुपयांच्या नोटा कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय बदलता येणार आहेत.
भाजप नेते adv अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका केली होती. न्या. सतिश चंद्रा शर्मा व न्या. सुब्रमण्यम् प्रसाद यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
कोणतीही स्लिप न भरता व ओळखपत्राशिवाय दोन हजार रुपये बॅंक जमा करता येतील, असे RBI ने सांगितले आहे. हे बेकायदा आहे. दोन हजार रुपयांच्या एकूण ₹6.73 lakh crore नोटा होत्या. त्यातील ₹3.62 lakh crore कमी झाले आहेत. ₹3.62 lakh crore ही रक्कम काही जणांनी आपल्या लॉकरमध्ये ठेवली असेल. दहशतवादी. माओवादी, अमंली पदार्थांची तस्करी करणारे, भ्रष्टाचारी यांच्याकडे ही रक्कम असण्याची शक्यता आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
₹2,000 notes बदलण्याच्या RBI च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलेले नाही. कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय व स्लिप न भरता या नोटा जमा करता येतील या अधिसूचनेतील तरतुदीला आमचा विरोध आहे. कारण ₹2,000 notes जमा करण्यासाठी पहिल्यांदा नागरिक बॅंकेत येणार आहेत. ओळखपत्रच तपासले नाही तर गॅंगस्टर, माफिया व त्यांचे हस्तक नोटा बदलण्यासाठी येऊ शकतात, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावली.
₹2000 Denomination Banknotes – Withdrawal from Circulation; Will continue as Legal Tenderhttps://t.co/2jjqSeDkSk
— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 19, 2023
देशात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करून भारत सरकारने २००० रुपयांची नोट चलनात आणली. परंतु काल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २००० रुपयांची नोट चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता दोन हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालवधी देण्यात आला आहे.
हेही वाचाः दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करा; भाजप खासदाराचा घरचा आहेर
नोटा छपाईसाठी असा आहे नियम
देशात किती नोटा छापल्या जातील याचा अंतिम निर्णय भारत सरकार घेते. मात्र, सरकार याबाबत वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांसोबत चर्चाही करते. परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत केली जाते. पहिल्या टप्प्यात आरबीआय नोटा छपाईसाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज पाठवते. त्यानंतर सरकार आरबीआयच्याच वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांच्या मंडळाशी चर्चा करते आणि आरबीआयला नोटा छापण्याची परवानगी दिली जाते. हे सगळी कामं करत असताना सरकार, बोर्ड आणि आरबीआय नोट छपाईला परवानगी देण्यासाठी एकत्र काम करतात. या प्रकरणात सरकारला अधिक अधिकार आहेत. कारण वर्षभरात किती रुपयांच्या किती नोटा छापायच्या हे फक्त सरकार ठरवते. १० हजार रुपयांपर्यंतच्या नोटा छापण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. यापेक्षा नोटा छापण्यासाठी आरबीआयला सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
या ठिकाणी होते नोटांची छपाई
भारतातील नाशिक, देवास, म्हैसूर आणि सालबानी येथे नोटा छापल्या जातात. त्यानंतर या नोटा बँकांमध्ये वितरित केल्या जातात. बँक या नोटा विविध माध्यमांद्वारे (कॅश काउंटर, एटीएम) सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवते. त्यानंतर या नोटा अनेक वर्षे चलनात राहतात. नागरिकांच्या हातातील नोटा फाटल्यानंतर त्या पुन्हा एकदा बँकांमध्ये घेऊन जातात आणि जमा करतात. त्यानंतर या बँका पुन्हा आरबीआयकडे या नोटा पोहोचवतात आणि या नोटा पुन्हा जारी करायच्या की नष्ट करायच्या याबाबत निर्णयही आरबीआय घेते.
