मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 16 आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. याप्रकरणी मी लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेणार आहे, असे वक्तव्य राहुल नार्वेकर यांनी केले. त्यामुळे ते काय निर्णय कधी घेणार आणि कोणाच्या बाजूने निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, आमचा विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास. संजय राऊत औरंगाबादच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
हेही वाचा – राजकारणासाठी ‘औरंगजेब’ लागणे हे कथित हिंदुत्वाचं दुर्दैव; कोल्हापूर प्रकरणी राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल
संजय राऊतांना राहुल नार्वेकर यांच्याविषयी विचारले असता, ते म्हणाले की, आमचा विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास आहे. आमचे वैयक्तित भांडण असू शकते. कारण व्यक्ती जी आहे ती अनेक पक्ष बदलून त्या खुर्चीवर बसली आहे. पण शेवटी ती घटनात्मक खुर्ची आहे. घटनात्मक पद आहे. त्याच्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांना असलेले अधिकार यानुसार त्यांना निर्णय घ्यावे लागतील. त्याच्यामुळे मिरीट काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाहेर कोणालाही जाता येणार नाही. त्याच्या मनामध्ये जर काही घटनाबाह्य असेल आणि काही घडलं तर महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे हे येणारा काळ ठकवेल, असं सूचक विधान संजय राऊत यांनी केले. (Trust in Assembly Speaker; Sanjay Raut’s reaction after Rahul Narvekar’s statement)
निवडणूक आयोगाने राजकीय दबावाने निर्णय दिला
संजय राऊत म्हणाले की, माझा अध्यक्षांवर विश्वास आहे. ते बसलेल्या खुर्चीवर विश्वास आहे. महाराष्ट्राने डॉ. आंबेडकारांसारखे घटनाकार निर्माण केले. त्यामुळे महाराष्ट्रात घटनेची हत्या होईल हे मी मानायला तयार नाही. निवडणूक आयोगावर विश्वास नाही. कारण तो विकला गेलेला आयोग आहे. तुम्ही मागच्या एका प्रकरणात पाहिलं असेल की, फुटीर गटाच्या हातात शिवसेना देण्यात आली. हा केवळ खरेदी विक्रीचा निर्णय असू शकतो हे मी ऑन रेकॉर्डही सांगतो. कोर्टानेही याप्रकरणी आपलं निरीक्षण नोंदवले आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय दबावाने हा निर्णय दिला. ही घटनात्मक संस्था विकली गेली आहे, असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला.
…तर आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊ
विधानसभा अध्यक्ष रिझनेबल टाईममध्येच निर्णय देणार का? असे विचारले असता राऊत म्हणाले की, रिझनेबल टाईम हा 90 दिवसांचा असतो. विधानसभा अध्यक्षांना 90 दिवसात निर्णय द्यावा लागेल. ते त्यांच्या वेळेनुसार वेळ काढू शकणार नाही. 90 दिवसात निर्णय नाही दिला, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा जाऊ, अशी स्पष्ट भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली.
