३०० वर्षांपूर्वीच्या औद्योगिक क्रांतीनंतर मात्र या मानवी समाजाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल होत गेला. तंत्रज्ञानाने थोड्याच कालावधीत जास्त उत्पादन शक्य होऊ लागले. हे उत्पादन संपूर्ण जगभर जाऊ लागले. या अंतिम उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल प्राप्त करण्यासाठी इतर देशांत वसाहती स्थापन झाल्या. स्वस्त कच्चा माल आणि मजूर यामुळे पाश्चिमात्य देशातील व्यापाराचे नफा व भांडवल भयानक स्वरूपात वाढू लागले.या वाढीव भांडवलाची भूक भागविण्यासाठी पृथ्वीचे काने-कोपरे धुंडाळले गेले.
भारतात जेव्हा एखादं सामाजिक संकट येतं तेव्हा साधारणपणे भारतीय माणूस तीन प्रकारे प्रतिक्रिया देतो-
१) अपरिहार्यपणे संकटाशी जुळवून घेतो, त्रास सहन करतो
२) संकटापासून दूर पळून जातो
३) संकटाला वैयक्तिक किंवा सामूहिकरित्या तोंड देण्यासाठी उभा राहतो. तिसरा पर्याय हा फार कमीवेळा अवलंबिला जातो.पण जेव्हा हा तिसरा पर्याय अवलंबिला जातो तेव्हा त्याचे दूरगामी परिणाम समाजावर होत असतात.
भटक्या आणि शिकारी स्थितीपासून स्थिरावून जेव्हा कृषी व्यवस्था अस्तित्वात आली तेव्हापासून नैसर्गिक संसाधनावरील मालकी हक्काचा प्रश्न निर्माण झाला.
शेतीतून आलेली सुबत्ता, स्थिरता यामुळे जमा करण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली. या वरकड संपत्तीचे रक्षण करणे, संपत्ती वाढविणे यासाठी सैन्य, राज्यव्यवस्था निर्माण झाली. शेतीप्रधान राज्य त्यावेळीपासूनच भटक्यांना पळवून लावून त्यांची जंगले शेतीखाली आणत होती.त्यामुळे मूळ आदिवासी एका विशिष्ट अगम्य ठिकाणीच कायम राहिले. कृषीच्या सुबत्तेमुळे त्या आधारीत लोकसंख्या वाढीस लागली.
या वाढीव कृषी लोकसंख्येतही चढणीची व्यवस्था निर्माण होणे क्रमप्राप्तच होते. खूप मोठ्या क्षेत्राची जमीन असलेले जमीनदार, त्यावर राबणारे मजूर. या शेती उत्पन्नाचा व्यापार करणारे व्यापारी आणि या व्यापार्‍यांकडे सेवा करणारा कर्मचारी वर्ग. या सर्व व्यवस्थेला संरक्षण पुरविणारी शासन व्यवस्था, त्यात सैन्य व प्रशासकीय कर्मचारी. वरील सर्व वर्गांच्या विविध गरजा म्हणजेच वस्त्र, घर, अन्न, वस्तू, शृंगार, मनोरंजन आदी गरजा पुरविणारे कारागीर व कलाकार वर्ग अशी सामाजिक धाटणी साधारण बरीच वर्षे टिकून होती. राज्यकर्ते जरी बदलत असले तरी प्रकृतीत फारसा बदल होत नव्हता.वरकड उत्पन्नामुळे धन सांभाळण्याप्रति आलेली असुरक्षितता आणि उच्च वर्गाकडून एकंदर समाजाला संयमात ठेवण्यासाठी धार्मिक नियमांचा अवलंब होऊ लागला. य बेड्या पुढील काळात अधिकच घट्ट झाल्या.
३०० वर्षांपूर्वीच्या औद्योगिक क्रांतीनंतर मात्र या मानवी समाजाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल होत गेला. तंत्रज्ञानाने थोड्याच कालावधीत जास्त उत्पादन शक्य होऊ लागले. हे उत्पादन संपूर्ण जगभर जाऊ लागले. या अंतिम उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल प्राप्त करण्यासाठी इतर देशांत वसाहती स्थापन झाल्या. स्वस्त कच्चा माल आणि मजूर यामुळे पाश्चिमात्य देशातील व्यापाराचे नफा व भांडवल भयानक स्वरूपात वाढू लागले. या वाढीव भांडवलाची भूक भागविण्यासाठी पृथ्वीचे काने-कोपरे धुंडाळले गेले.
जंगलांचा लाकडासाठी नाश ही तर फारच प्राथमिक बाब वाटावी अशी संसाधनांची लूट पुढे होणार होती. या जंगलात राहणारे अगदी अगम्य भागात फेकले गेले. स्थानिक उच्च वर्गाने स्वतःचे भांडवलदारी वर्गाशी जुळवून घेऊन स्वतःला प्रस्थापित करून घेतले. इतर कारागीर व कलाकार वर्गही मग याच वर्गात सामील व्हायची स्वप्ने पाहू लागला.
आपापल्या जागतिक वसाहती टिकविण्यासाठी राष्ट्रांच्या आपापसात लढाया होत राहिल्या. जेव्हढी जास्त नैसर्गिक संसाधने ताब्यात तेव्हढी सुबत्ता जास्त आणि या सुबत्तेने येणारी सुखासीनता, हेच वरपासून खालपर्यंत सर्वच वर्गाचे उद्दिष्ट असू लागले. वंश, जात, भाषा, धर्म, प्रादेशिकता आदी परिमाणे संसाधनवरील हक्कासाठी प्रमाण मानून लढणे सुरू झाले.
सुरुवातीपासून भांडवलाचा प्रवाह ज्यांच्या हातात एकवटला ते मोठे होत गेले. वाहते आणि वाढते भांडवल संपूर्ण पृथ्वी काबीज करू लागले. स्थानिक भांडवलाची निर्मितीही यातच भर टाकू लागली. अर्थात या व्यवस्थेत सगळे समान असणे आणि सगळेच सारखे सुखी असणे शक्यच नव्हते.
भारतातही पर्यावरणीय संघर्ष हे पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास यापेक्षा जाणारी जमीन आणि उपजीविकेचा होणारा र्‍हास यासाठीच जास्त झाले आहेत.
शासन-प्रशासन हे उद्योगवाढीला महत्त्व देऊन जास्त महसूल जमा होईल याच उद्देशाने नीती राबवित राहिले. यात उद्योगांना नेहमीच झुकते माप मिळत राहणार होते. उद्योगांना हव्या असणार्‍या जमिनी, पाणी, कच्चा माल जसे खनिज, वीज आदी, स्वस्त मजुरांचा पुरवठा हे सगळे कसे व्यवस्थित स्वस्तात मिळाले पाहिजे याकडेच सत्ताधार्‍यांचा कल राहिला. यात बळी गेला तो पर्यावरणाचा आणि मूलभूत पर्यावरणावर उपजीविका अवलंबून असणार्‍या समाजातील घटकांचा. मच्छीमार, शेतकरी हे तर पहिलेच शिकार ठरले. आदिवासींना कमी करून शेतीप्रधान समाज औद्योगिक समाजात बदलू लागला. मोठी शहरे, त्यातील झगमगाट याचे आकर्षण सर्वच घटकांना खेचू लागले. आर्थिक, वास्तू, वकिली, लेखा, वैद्यकीय, पणन आदी सेवांचे मूल्य वाढू लागले. पांढरपेशा समाज निर्माण झाला. यात श्रमाचे मोल कमी झाले. श्रम विकत घेता येऊ शकत होते. श्रमातून निर्माण झालेली उत्पादने विकत घेता येऊ शकत होती. यासाठी लागणारा पैसा हा मजूर आणि निसर्ग यांच्या शोषणाचा सार होता.
अब्जाधीश, कोट्यधीश, लखपती, शेकडोपती अशी समाजाची उतरण. खालची पायरी वर जायचा प्रयत्न करते. शिक्षणातून, शोषणातून, धूर्त अकलेतून.. त्यांना यशस्वी म्हणण्याचे परिमाण विकसित झाले.
यातून सुखासीनता वाढू लागली; पण सुख वाढले का ?
येणार्‍या संकटाला प्रत्येक उतरण त्रासाला सामावून घेऊन, त्यापासून पळ काढून किंवा संघर्ष करून तोंड देऊ लागली. खालील उतरणीच्या त्रासावरच वरील उतरणीची सुखासीनता अवलंबून असते.
याच वर जाण्याच्या आकांक्षेला खतपाणी जो राजकीय पक्ष घालेल तो यशस्वी, हीच लोकशाही. या व्यवस्थेतून कसे उन्नत शोषक होता येईल याची संधी म्हणजेच विकासाची संधी. निवडणुकांचे राजकारण पाहता वेगवेगळ्या जाती, भाषा, प्रदेश यांच्या व्यवस्थेत म्हणणे असणे, यासाठी प्रतिनिधित्व असण्याच्या आशा. मग कुणाच्या पदरी काय पडेल हा हिशेब. धर्मकारण, जातकारण ही महत्त्वाची बाब ठरली. यामागे भांडवलाचा अव्याहत न थांबू शकणारा प्रवाह असतो. तो सर्वच घटकांना आपल्या लपेटात घेत सुसाट जात असतो. सर्वच घटकांच्या आकांशा त्याच्या गतीत भरच घालत असतात. हे सर्वमान्य असते. समाजातील स्तर जेव्हढे जास्त तेव्हढे हे जास्त काळ सुरू राहील. जेव्हढे कमी तेवढी कदाचित स्थिर होत जाईल किंवा संसाधनांची चणचण भासू लागेल तेव्हाच कुठेतरी भांडवल धक्के खाऊ लागेल.
-सत्यजित चव्हाण
