एफडीए म्हणजेच अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून अन्न पदार्थांवरील कारवाई मंदावल्याचे समोर येत आहे. गेल्या पाच वर्षापूर्वी अन्न क्षेत्रातील परवाना आणि अन्य तक्रारींवर करण्यात येणाऱ्या दंडात्मक कारवाई कोट्यांमध्ये होती. पण, आता काही लाखांवरच या तक्रारी पोहोचल्या असल्याचे माहिती अधिकारातूनच समोर आलं आहे.
अन्न क्षेत्रातील घाऊक विक्रेत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येक नवीन येणाऱ्या विक्रेत्यांना कायदे आणि नियम नवीन आहेत. त्यातून नियम कायद्यांचे पालन होईल असे वाटत नाही. तरीही गेल्या पाच वर्षातील दंडात्मक कारवाई कमी झाली आहे.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अॅंड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाउंडेशन
अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या न्याय निर्णय अधिकाऱ्यांकडून ही कारवाई केली जाते. हे न्याय
निर्णय अधिकारी अन्न क्षेत्रातील सुरक्षेचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करतात. खाद्य पदार्थांचा दर्जा न राखणार्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार न्याय निर्णय अधिकाऱ्यांना असतो. त्यातून अन्न क्षेत्रातील बेकायदेशीर पद्धतीवर दंडात्मक कारवाई होत असतात. पण, गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारी नुसार ही दंडात्मक कारवाई घसरत असल्याचे समोर येत आहे.
अन्न दंडात्मक कारवाई
वर्ष कारवाई रूपयांमध्ये
२॰१२-१३ ९० लाख २५ हजार
२॰१३-१४ २ कोटी ०१७ लाख ९०००
२॰१४-१५ १ कोटी २७ लाख ११०००
२॰१५-१६ ५ लाख ४५००
२॰१६-१७ २७ लाख ८६ हजार १७६
२॰१७-१८ ३६ लाख २७ हजार
२०१३-१४ या वर्षात ही कारवाई २ कोटीच्या घरात होती. पण, २०१५ मध्ये ती एक कोटींवर आली. काही काळाने या कारवायांचं प्रमाण आणखी कमी होऊन आता त्यांची गती मंदावली असल्याचे सांगितले जात आहे.
