नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill) लोकसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र त्याआधी लोकसभेत त्यावर १२ तास वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापले मुद्दे जोरकसपणे मांडले. शेवटी ३११ विरुद्ध ८० मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी सर्वात शेवटी तास-दीड तासाचे भाषण करत सर्वच खासदाराना सडेतोड उत्तरे दिली मात्र सुप्रिया सुळेंच्या एका प्रश्नामुळे त्यांना नामुष्की सहन करावी लागली आहे. त्यानंतर अमित शाह यांनी आपली चूक कबूल करत आपल्याला तसे बोलायचे नव्हते, अशी सारवासारव केली.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे २०१६ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. मात्र तेव्हा ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीपुढे मांडण्यात आले होते. संयुक्त संसदिय समितीमध्ये बोलत असताना अमित शाह यांनी असे सांगितले होते की, “लोकसभेत या विधेयकावर धर्माच्या मुद्द्यावरुन कोणाचाही आक्षेप नाही.” खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अमित शाह यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. आम्ही लोकसभेचे सदस्य असून आमचा विधेयकातील धार्मिक तरतूदीबाबत आक्षेप कायम आहे, त्यामुळे अमित शाह असे वक्तव्य कसे काय करु शकतात? यावर त्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात सुप्रिया सुळेंच्या मागणीचा उल्लेख करत संसदेच्या संयुक्त समितीमध्ये आपण चुकून तसा उल्लेख केला असल्याचे मान्य केले. तसेच मला माझी चूक लक्षात येताच मी सचिवांना सांगून माझ्या भाष्यात बदल करण्यास सांगितल्याचेही अमित शाह यांनी मान्य केले.
खासदार सुप्रिया सुळे यांचा उत्तम संसदपटू म्हणून अनेकदा गौरव झालेला आहे. नेमक्या शब्दात त्या आपले म्हणणे मांडत असतात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या चर्चेत अमित शाह यांची चूक दाखवतानाच त्यांनी भाजपचे मेरठचे खासदार राजेंद्र अग्रवाल यांना चागंलेच सुनवले. काँग्रेस सिलेक्टिव सेन्सेटिव्ह आहे असा आरोप अग्रवाल यांनी केला होता. यावर उत्तर देताना आम्ही ज्या थाळीत खातो, तिथे छिद्र करत नाही, असे प्रत्युत्तर सुप्रिया सुळे यांनी दिले.
