देशात दिल्ली, मुंबईसह ३४ शहरांतील नैसर्गिक गॅस वितरकांच्या मक्तेदारीला केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने बंद करणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत सरकार असे नियम लागू करील की त्यामुळे ही मक्तेदारी कमी कमी होत जाईल.ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचा पुरवठादार (सप्लायर) या नियमांमुळे निवडता येईल, असे वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. २००९ मध्ये पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटोरी बोर्डने (पीएनजीआरबी) प्रारंभी पाच वर्षांसाठी विशेष गॅस मार्केटिंगचे हक्क ज्या कंपन्यांनी देशभर शहरांत गॅस वितरणाचे जाळे निर्माण केले आहे त्यांना दिले आहेत. या हक्कांनी या कंपन्यांना २५ वर्षांसाठी त्यांची स्वत:ची पाईपलाईन वापरण्याची मुभा दिली गेली आहे. या कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलर्सची जी गुंतवणूक केली आहे ती त्यांना परत मिळण्यास यामुळे मदत होणार आहे. आजही तुलनात्मकदृष्ठ्या जो व्यवसाय नवा आहे तो स्पर्धेसाठी बोर्ड लवकरच खुला करणार आहे, असे बोर्डच्या तीनपैकी एका सदस्याने सांगितले.
या कंपन्यांनी जेवढी गुंतवणूक केली होती त्यापेक्षा जास्त किमत वसूल केली आहे हे त्यांची नफाक्षमता आणि बाजारातील भांडवलावरून दिसते, असे बोर्डचे सदस्य सतपाल गर्ग यांनी सांगितले. गर्ग यांच्याकडे बोर्डची व्यावसायिक आणि देखरेखीची जबाबदारी आहे. तीन महिन्यांत नियम तयार होतील आणि त्यांची अमलबजावणी होण्यास आणखी तीन महिने लागतील. कारण त्याआधी बोर्ड कंपन्या आणि जनतेचा प्रतिसाद मागवून घेईल, असे सतपाल गर्ग म्हणाले.
