Lakhimpur violence case | लखीमपूर खिरी हिंसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी आशिष मिश्रा याला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्राला सशर्त आठ आठवड्यांचा जामीन मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, कोर्टाने आशिष मिश्राला निर्देश दिले आहेत की त्याने त्याच्या लोकेशनविषयी संबंधित न्यायालयाला माहिती द्यावी. आशिष मिश्राच्या कुटुंबीयांकडून जर पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झाला अथवा सुनावणीस उशीर करण्याचा प्रयत्न झाला तर जामीन रद्द होऊ शकतो, असंही न्यायालायने स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आशिष मिश्राला जामीन देताना काही अटही घातल्या आहेत. त्यानुसार, आशिष मिश्रा दिल्ली एनसीआर आणि उत्तर प्रदेशात राहता येणार नाही. जामीन मिळताच आठवड्याभरात आशिष मिश्राला उत्तर प्रदेश सोडावं लागेल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जे.के.महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आशिष मिश्राला दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात राहण्यास प्रतिबंध केला आहे. याप्रकरणी शेवटची सुनावणी १९ जानेवारी रोजी झाली होती. मात्र, तेव्हा या सुनावणीचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
हेही वाचा – अमेरिकेत Layoff : H-1B व्हिसावर असलेल्या भारतीयांसमोर मोठं आव्हान, जो बायडनकडूनही चिंता व्यक्त
या प्रकरणाची सुनावणी ज्यापद्धतीने सुरू आहे ती पाहता या प्रकरणाचा निकाल लागण्यास ७ ते ८ वर्षे तरी लागतील, असं आशिष मिश्राचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सुनावणीत म्हटलं होतं. याप्रकरणी ज्या जगजीत सिंहने तक्रार केली होती तो प्रत्यक्षदर्शी नाही. त्याची तक्रार फक्त अफवांवर आधारीत होती. तसंच, आशिष मिश्रा दोषी नसून त्याच्या अपराधीपणाचा इतिहासही नाही, असंही रोहतगी यांनी स्पष्ट केलं.
नेमकं प्रकरण काय?
३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथे शेतकऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्याविरोधत निदर्शने केली होती. त्यावेळी आशिष मिश्राच्या कारची शेतकऱ्यांना धडक लागली. यामुळे चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. यामुळे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी एसयुव्ही कारवर हल्ला केला. यात कालचालक आणि एका भाजपा कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. तसं, एका पत्रकारालाही जीव गमवावा लागला.
याप्रकरणी आशिष मिश्रा मुख्य आरोपी आहे. त्यामुळे आशिष मिश्राने अलाहाबाद कोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालायने मंजूर केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले की पीडित पक्षाला पर्याप्त संधी देऊनच हायकोर्टाने जामीन याचिकेवर सुनावणी घ्यावी. त्यानंतर, अलाहाबाद कोर्टाने पुन्हा सुनावणी घेत जामीन याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आशिष मिश्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आता आठ आठवड्यांची सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
हेही वाचा – अल्पवयीन मुलीचा विवाह रद्द करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा नकार
