८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी केली आणि ५०० आणि १०००च्या नोटा एका रात्रीत चलनातून बाद झाल्या. त्यानंतर सरकारवर जोरदार टिका देखील झाली. विरोधकांनी सरकारवर चौफेर टीका करत नोटाबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची टीका केली. पण, सरकारनं विरोधकांचे सारे दावे खोडून काढत नोटाबंदीमुळे नुकसान झाल्याचे आरोप फेटाळून लावले. पण आता, पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयानं नोटाबंदीचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे. वित्त मंत्रालयाशी संलग्न संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कृषी मंत्रालयानं नोटाबंदीमुळं झालेल्या परिणामांची चर्चा केली. रोख रक्कम नसल्यानं किंवा रोकडीच्या तुटवड्यामुळे बळीराजा रब्बी हंगामासाठी खते आणि बियाणे खरेदी करू शकला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम झाल्याचं कृषी मंत्रालयानं मान्य केलं आहे. कृषी मंत्रालयानं याबाबतचा एक अहवाल देखील संसदेच्या स्थायी समितीला दिला आहे.
या अहवालामध्ये कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीमुळे झालेले परिणाम देखील सांगितले आहेत. यामध्ये नोटाबंदीमुळे सदन शेतकऱ्यांना देखील अडचणींचा सामना करावा लागल्याचं म्हटलं आहे. कारण, मजुरांचे वेतन देणे आणि शेतीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करणं अशक्य बनलं होतं.सरकारनं बियाण्यांच्या खरेदीसाठी १००० आणि ५०० रूपयांच्या जुन्या नोटांच्या व्यवहाराला परवानगी दिली. पण, तोपर्यंत बाजारामध्ये स्थिरता निर्माण झाली होती.
