भारतात तयार करण्यात आलेल्या कोविशील्ड लशीला अखेर ब्रिटनने मान्यता दिली आहे. त्यासंदर्भात लवकरच नवीन गाईडलाईन्सही जारी करण्यात येणार आहे. ब्रिटन सरकारच्या या निर्णयामुळे गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या कोविशील्डच्या प्रकरणाला सध्या तरी पूर्णविराम मिळाला आहे. पण तरीही सुरुवातीला भारतीय कोविशील्डला मान्यता नाकारणाऱ्या ब्रिटनचा यामागचा हेतू काय होता हे जाणून घेणेही आवश्यक आहे.
औषधांची निर्मिती करणाऱ्या ऑक्सफोर्ड- एस्ट्रोजेनेका कंपनीने विकसित केलेल्या कोरोना लशीची निर्मिती पुण्यातील सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडीया कंपनी ‘कोविशील्ड’ या नावाने करत आहे. भारताप्रमाणेच ही लस ब्रिटनमध्येही मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ५० लाख ब्रिटीश नागरिकांनी सीरमची कोविशिल्ड लस घेतली आहे. असे असतानाही ब्रिटनने ज्या भारतीयांनी कोविशील्डचे दोन्ही डोस घेतले आहे त्यांना ‘नॉट व्हॅक्सिनेटेड’ ठरवले. तसेच त्यांच्यासाठी ब्रिटनमध्ये आल्यावर क्वारनटाईनचे नियमही सक्तीचे केले होते. ब्रिटनच्या या दुटप्पीपणावर भारताने नाराजी व्यक्त करत आक्षेपही व्यक्त केला होता. केवळ लशीची निर्मिती भारतात झाल्याने तिची मान्यता नाकारल्याने ब्रिटन भेदभाव करत असल्याचा आरोप भारत सरकारने केला होता. ब्रिटनच्या या अजब नियमावर अनेक देशांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. त्यानंतर दोन्ही देशातील परराष्ट्रमंत्री आणि सचिवांमध्ये याबद्दल चर्चा झाली.
निती आयोगाचे संचालक अमिताभ कांत यांनीही ब्रिटनच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभारले होते. एका वर्तमान पत्रातही त्यांनी यावर लेख लिहला. त्यात त्यांनी ब्रिटनला आरसाच दाखवला. यात ब्रिटनने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासंदर्भात नियम लागू केले होते. त्यानुसार कोविशील्ड आणि एस्ट्रॉजेनेकाचे दोन्ही डोस घेतलेल्या भारतीयांना नॉट व्हॅक्सिनेटेड मानले जाणार असल्याचे तसेच ब्रिटनमध्ये आल्यावर क्वारनटाईन व्हावे लागेल असे म्हटले होते. विशेष म्हणजे एस्ट्रॉजेनेका ऑक्सफोर्ड आणि कोविशील्ड या दोन्ही एकच लस असून त्यांच्यातील फरक फक्त त्यांची निर्मिती कुठे झाली व लस कुठे देण्यात आली या निकषांवरच ब्रिटनने केला. त्यावरूनच कोविशील्डला मान्यता नाकारली होती.
तर दुसरीकडे ब्रिटनमध्ये आतापर्यंत ४. ८ कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले. यातील ५० लाख लसीचे डोस सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाने निर्यात केले होते. यावरूनच ब्रिटनचा दुटप्पीपणा स्पष्ट झाला आहे. जगभरात करोनाचा कहर सध्या जरी निवळलेला दिसत असला तरी लसीकरण हे महत्वाचे आहे. दिड वर्षांपूर्वी जगात कोरोना लस नव्हती. यामुळे लॉकडाऊनचा निर्णय जगालाच घ्यावा लागला होता. पण आता कोरोनावर लस उपलब्ध असल्याने विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्ववत करण्याची धडपड सर्वच देश करत आहेत. अशावेळी ब्रिटन सरकारचा हा निर्णय सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरणारा आहे.
विशेष म्हणजे जर एखादा भारतीय विद्यार्थी ब्रिटनमध्ये शिक्षणासाठी जात असेल आणि त्याने कोविशील्डचे दोन्ही डोस घेतले असतील तरी त्याची नोंद नोट व्हॅक्सिनेटेड अशीच करण्यात येणार. चौदा दिवसाच्या क्वारनटाईननंतर त्याला ब्रिटनमध्ये पुन्हा लस घ्यावी लागणार. पण जर तिथे कोविशील्ड उपलब्ध नसेल तर त्याला दुसरी लस घ्यावी लागेल. त्याचा दुष्परिणामही विद्यार्थावर होऊ शकतो. यावर मात्र ब्रिटनने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
