दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी लसीकरणाच्या धोरणावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. सध्या तुमच्याकडे लोकांना देण्यासाठी पुरेशी लस नसतानाही पण एखाद्या व्यक्तीला फोन केल्यानंतर लसीकरणासंदर्भात कंटाळवाणी कॉलर ट्यून ऐकाली लागत आहे. अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहेत. यावर बोलताना न्यायालयाने सांगितले की, लोकांना देण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेशा लशीच नाहीत तरीसुद्धा तुम्ही नागरिकांना लसीकरण करुन घ्या असे सांगत आहेत. लसींचा साठाच नसेल तर कोण देणार लस? त्यामुळे या कॉलर ट्यूनचा अर्थ काय आहे.? असे सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांचा खंडपीठाने हे सवाल उपस्थित केले आहे.
तुम्ही प्रत्येकाला लस दिली पाहिजे, जरी तुम्ही लसीसाठी पैसे घेत असाल तरी काही हरकत नाही परंतु असाप्रकारचे नियोजन न करता यासाठी मोठे अभियान सुरु करण्याची गरज असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. तसेच केंद्र सरकारने अशाप्रकारचा एकच कॉलर ट्यून नेहमी सुरु न ठेवता त्याऐवजी याप्रकारच्या अनेक कॉलर ट्यून तयार केल्या पाहिजेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने या परिस्थित त्वरित ग्राउंडवर राहत काम करावे अशाही सुचना खंडपीठाने केल्या.
त्याचप्रमाणे टिव्ही अँकर, आणि निर्मात्यांचा मदतीने एक अभियान सुरु करत ज्या माध्यमातून नागरिकांना ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर्स आणि सिलेंडर तसेच लसीकरणाबाबत जागरुक केले पाहिजे, तसेच अनेक बड्या सेलिब्रिटींकडून जानजागृतीपर क्लिप लवकरात लवकर तयार करुन घेतल्या पाहिजेत असाही सल्ला खंडपीठाने दिला आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे मास्क, सॅनिटायझर, आणि स्वच्छचे महत्त्व सांगणाऱ्या जाहिराती आणि प्रपोगंडा यंदाही राबवला पाहिजे पण तो ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर्स , औषधे, आणि इतर गोष्टींसाठी राबला पाहिजे. आपण वेळ घालवत आहोत. कोरोना परिस्थिती लवकरचं समजली पाहिजे. असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले.
तसेच केंद्र आणि दिल्ली सरकारने १८ मेपर्यंत यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच प्रिंट आणि टिव्ही माध्यमातून कोरोना प्रतिबंधक माहिती प्रसारित केली पाहिजे तसेच काय पाऊले उचलली आहे त्यासंदर्भात आणि डायलर ट्यून संदर्भातही अशी माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
