नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना धर्मांतरवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. भारतातील प्रत्येकजण त्यांचा धर्म निवडण्यास आणि बदलण्यास स्वतंत्र आहे. पण यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे गरजेचे आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्ट करतानाच म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीकडे धर्मांतर करण्याच्या इच्छेचा विश्वासार्ह पुरावा असणे आवश्यक आहे. जर त्याच्याकडे असेल तर त्याने थेट त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कृती करावी. (Everyone is free to change religion in India if due process is followed Important decision of Allahabad High Court)
याचिकाकर्ता वारिस अली, जो धर्माने मुस्लिम आहे आणि त्याची पत्नी अंजनी, जी धर्माने हिंदू आहे, यांनी कलम 482 अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे. ज्यामध्ये वारिस अली विरुद्ध कलम 363, 366, 366 A, 504, 506, 376 IPC आणि 7/8 आणि 3/4 POCSO कायद्यांतर्गत नोंदवलेली FIR रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयासमोर असा युक्तीवाद करण्यात आला की, मुलीने (कथित पीडित) तिचा धर्म बदलून (हिंदूतून मुस्लिम) स्वेच्छेने याचिकाकर्ता वारिस अलीशी विवाह केला आहे. कलम 164 सीआरपीसी अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबात तिने स्पष्टपणे सांगितले की, तिने एका मुलीला जन्म दिला असून तिचे वडील वारिस अली आहे. तसेच अर्जदार वारिस अली याने कोणताही कथित गुन्हा केलेला नाही, असा युक्तिवादही न्यायालयात करण्यात आला.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, भारतातील कोणतीही व्यक्ती आपला धर्म बदलू शकते, परंतु केवळ तोंडी किंवा लेखी घोषणा केल्याने धर्म बदलत नाही. केवळ तोंडी किंवा लेखी घोषणा म्हणजे धर्मांतर होत नाही, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, धर्मांतरासाठी विश्वसनीय पुरावे असावेत. धर्मांतराचा बदल वैध असावा, जेणेकरून सरकारी ओळखपत्रांमध्ये त्याची नोंद करता येईल. याशिवाय प्रतिज्ञापत्र तयार करावे आणि वृत्तपत्रात जाहिरात द्यावी, जेणेकरून कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. हे सर्व करताना कोणतीही फसवणूक किंवा बेकायदेशीर बदल नसावेत. नाव, वय आणि पत्ता वृत्तपत्रात स्पष्टपणे नमूद केला पाहिजे. ते तपासून समाधानी झाल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केले जावे.
न्यायालयाचे वकिलांना निर्देश (Court instructions to lawyers)
अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी हे धर्मांतर लग्नासाठी केले होते की वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करून स्वतःच्या इच्छेने केले होते याची पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. या याचिकेची पुढील सुनावणी 6 मे रोजी होणार आहे. सोनू उर्फ वारिस अली आणि अन्य दोघांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी हे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने राज्याच्यावतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांना असे धर्मांतरण कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी, कोणत्याही दबावामुळे किंवा लालसेपोटी करण्यात आलेले नाही ना, याची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच धर्मांतर हे केवळ लग्नासाठी तर करण्यात आले नाही ना, हे देखील तपासण्याचे निर्देश दिले आहे.
