मेरठमधील हाशिमपुरा येथील नरसंहार प्रकरणातील दिल्ली हायकोर्टाने तीन हजारी न्यायालयाचा निर्णय बदलत १६ आरोपी पीएसी जवानांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. १९८७ साली हाशिमपुरा नरसंहार प्रकरण घडले होते. ३१ वर्षांपूर्वी मेरठमधील हाशिमपुरामध्ये ४२ लोकांची हत्या करण्यात आली होती. २१ मार्च २०१५ ला कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात १६ आरोपी संशयित असल्याचे सांगत त्यांची सुटका केली होती. त्यावेळी आरोपी असलेल्या पीएसी जवानांविरोधात सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देत तीस हजारी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इतर पीडितांनी दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
यातील दोन आरोपींचा मृत्यू
भाजपाचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल करत तत्कालीन मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या भूमिकेवर संशय घेत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. दिल्ली हायकोर्टाने ६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण करत निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर या प्रकरणात आज दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय देत १६ आरोपींना दोषी ठरवलं आहे. तर यातील दोन आरोपींचा मृत्यू झाला आहे.
काय आहे हाशिमपुरा हत्या प्रकरण
मेरठच्या हाशिमपुरामध्ये २२ मे १९८७ मध्ये ४२ मुसलमान तरुणांची पीएसीच्या जवानांनी निर्दयीपणे हत्या केली होती. २०१५ रोजी या प्रकरणात निर्णय आला, त्यावेळी तीस हजारी न्यायालयानं पुराव्यांअभावी आरोपींची सुटका केली. प्रत्यक्षदर्शीच्या मते, २२ मे १९८७ च्या रात्री पीएसीच्या जवानांनी हाशिमपुरा आणि आजूबाजूच्या परिसरात तपास आणि अटकसत्र सुरू केलं. त्यावेळी त्यांनी ६४४ मुस्लिमांना अटक केली होती. त्यात मुस्लिम समाजातील १५० तरुण मुलांचा समावेश होता. त्यातील ५० तरुण मुस्लिमांना पीएसीच्या ट्रकमध्ये भरण्यात आलं. त्यानंतर त्यांची गोळ्या घालून हत्या करत त्यांचे मृतदेह मुरादनगरमधल्या गंग नहर आणि गाझियाबादच्या हिंडन नहरमध्ये फेकून दिले.
