घरदेश-विदेशगुजरातच्या प्रॉपर्टी डीलरकडे १३ हजार कोटींचा काळा पैसा!

गुजरातच्या प्रॉपर्टी डीलरकडे १३ हजार कोटींचा काळा पैसा!

Subscribe

गुजरातमधल्या एका प्रॉपर्टी डीलरकडे तब्बल १३ हजार ८६० कोटींची अवैध संपत्ती सापडल्यानं एकच खळबळ उडाली. भारत सिंह झाला नावाच्या एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने २१ डिसेंबर २०१६मध्ये ही माहिती मागवली होती.

काळा पैसा समोर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदी जाहीर केली. मात्र ती सपशेल अपयशी ठरल्याचं सिद्ध झालं. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९९ टक्क्यांहून जास्त जुन्या नोटा नोटबंदीच्या काळात पुन्हा जमा झाल्या. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा डाव जरी उलटा पडला असला, तरी याच काळात उचललेल्या दुसऱ्या पावलामुळे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा समोर आला आहे. आणि यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गुजरात राज्य आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गुजरातमधल्या एका प्रॉपर्टी डीलरकडे तब्बल १३ हजार ८६० कोटींची अवैध संपत्ती सापडल्यानं एकच खळबळ उडाली. भारत सिंह झाला नावाच्या एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने २१ डिसेंबर २०१६मध्ये ही माहिती मागवली होती.

साधा प्रॉपर्टी डीलर, हजारो कोटींचा मालक!

केंद्र सरकारने इन्कम डिक्लरेशन स्कीम अर्थात आयडीएस सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत देशभरातील नागरिकांना त्यांच्याकडील अवैध संपत्ती जाहीर करून त्याचा योग्य कर भरून ती वैध करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. एकीकडे नोटबंदी अपयशी ठरत असतानाच दुसरीकडे ही योजना मात्र यशस्वी ठरताना दिसत होती. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गुजरात राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध संपत्ती जाहीर करण्यात आली. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत २०१६ सालात अवघ्या ४ महिन्यांमध्ये गुजरातमधून सुमारे १८ हजार कोटींची संपत्ती जाहीर झाली. आणि त्यातली तब्बल १३ हजार ८६० कोटींची संपत्ती एका महेश शाह नावाच्या प्रॉपर्टी डीलरने जाहीर केली आहे. त्यामुळे सगळ्यांचेच डोळे विस्फारले!

- Advertisement -

वाचा – भांडवलदारांच्या फायद्यासाठीच मोदींनी केली नोटबंदी


माहिती द्यायला होत होती चालढकल

गुजरातमधून जाहीर झालेली रक्कम देशभरातून समोर आलेल्या रकमेच्या तब्बल २९ टक्के एवढी आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच गुजरात राज्यामधून अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर अवैध संपत्ती जाहीर होण्याला विरोधाभासच म्हणावं लागेल अशा प्रतिक्रिया आता उमटू लागल्या आहेत. दरम्यान ही माहिती देण्यास अनेकदा सरकारी अधिकाऱ्यांनी चालढकल केल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते भारत सिंह झाला यांनी केल्याचं ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये दिलेल्या वृत्तात सांगण्यात आलं आहे. गुजराती भाषेचा हवाला देऊन माहिती नाकारल्याचंही झाला यांनी सांगितलं आहे. अखेर मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिल्लीत आयकर विभागाला आदेश दिल्यानंतर माहिती मिळाल्याचंही ते म्हणाले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -