युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांकडून आर्थिक निर्बंधांचा सामान करणारा रशिया आता आपले तेल विकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. दरम्यान अनेक देशांच्या खरेदीदारांनी रशियाकडे पाठ परवली आहे. त्यामुळे भारताला मोठ्या सवलतीच्या दरात तेल विकण्याची ऑफर रशियाने दिली आहे. अशा परिस्थितीत OPEC+ तेल उत्पादक देशाशी व्यवहार करण्याच्या जोखमीची भरपाई करण्यासाठी भारत रशियकडे तेलाच्या दरावर अधिक सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एका वृत्तानुसार, या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी या संदर्भात दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारताला रशियाकडून वितरित तेलाच्या आधारे प्रति बॅरल 70 डॉलर (5352 रुपये) पेक्षा कमी दराने रशियन तेल खरेदी करायचे आहे. जागतिक बेंचमार्क ब्रेंट सध्या प्रति बॅरल सुमारे $ 105 (रु. 8028) विकत आहे.
जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार रशियाकडून भारताच्या सरकारी आणि खाजगी रिफायनर्सनी फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून 40 दशलक्ष बॅरलहून अधिक रशियन कच्चे तेल खरेदी केले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. व्यापार मंत्रालयाने उपलब्ध केलेल्या डेटावर आधारित एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे की, संपूर्ण 2021 च्या तुलनेत रशिया-ते-भारत तेल खरेदी 20 टक्क्यांनी वाढली आहे.
भारत आपल्या 85 टक्के पेक्षा जास्त तेल आयात करतो आणि रशियन कच्च्या तेलाच्या काही उरलेल्या खरेदीदारांपैकी एक आहे. व्लादिमीर पुतिन यांच्या राजवटीसाठी तेल हे कमाईचे प्रमुख स्त्रोत आहे. युरोपियन मागणी मंदावल्याने रशियाच्या तेल उद्योगावर गंभीर दबाव येत आहे, सरकारने अंदाज वर्तवला आहे की, उत्पादन यावर्षी 17 टक्के पर्यंत घसरेल.
भारतात रशियन तेल खरेदीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत, परंतु सागरी विमा आणि अमेरिकेने नवी दिल्लीवर दबाव आणणे यासारख्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय निर्बंध कडक केल्यामुळे रशियाशी व्यापार करणे कठीण होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोठ्या प्रमाणात सवलतीत तेल मिळविण्याच्या संधीमुळे आतापर्यंत मॉस्कोसोबतचे आपले संबंध कमी करण्याच्या पाश्चात्य दबावाचा प्रतिकार केला आहे. भारत रशियन शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवरही खूप अवलंबून आहे.
जर रशियाने भारताने मागणी केलेल्या किमती मान्य केल्या आणि भारताला तेल वितरीत केले तर भारताचे राज्य रिफायनर्स दरमहा सुमारे 1.5 दशलक्ष बॅरल तेल घेऊ शकतात. हे प्रमाण एकूण आयातीपैकी एक दशांश आहे. सरकारशी संलग्न प्रोसेसरला कोणत्याही संभाव्य सेटलमेंटचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्स सहसा वैयक्तिकरित्या त्यांचे फीडस्टॉक खरेदी करतात.
