हिंडेनबर्गने आरोप केल्याने अदानी समूहाचे शेअर्स धडाधड कोसळले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो, कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतीय गुंतवणूकदारांचे नुकसान होणार नाही यासाठी काय उपाययोजना करणार याची माहिती पुढील सुनावणीत सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) दिले आहेत. न्यायालयाने ही सुनावणी १३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
हिंडेनबर्ग अहवालाची पोलीस तक्रार नोंदवून चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. मनोहर लाल शर्मा यांनी दाखल केली आहे, तर अ‍ॅड. विशाल तिवारी यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून हिंडेनबर्ग अहवालाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा, न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
या सुनावणीत हे प्रकरण भारताबाहेर घडले आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले, परंतु आता हा घोटाळा उघड झाला आहे. पुढे याची व्याप्ती वाढेल. शेअर बाजार १९९० सारखा राहिलेला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढली आहे. ही गुंतवणूक केवळ श्रीमंतांचीच नाही, तर देशातील छोटे गुंतवणूकदार, सर्वसामान्य नागरिकही शेअर बाजारात गुंतवणूक करीत आहेत. त्यांचे हित जपायला हवे. त्यांच्यासाठी सेबी काय करणार, असा सवाल न्यायालयाने केला.
तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार – सर्वोच्च न्यायालय
हे प्रकरण हाताळण्यासाठी आम्ही तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार करीत आहोत. त्यामुळे सेबीची आताची कार्यपद्धती नेमकी कशी आहे, सेबीचे अधिकार काय आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश, आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर अर्थतज्ज्ञ या तज्ज्ञ समितीमध्ये असतील. या समितीसोबतच सेबीलाही तपासासाठी विशेष अधिकार दिले जातील, असे न्यायालयाने सांगितले.
अदानी हिंडेनबर्गला कोर्टात खेचणार – अमेरिकेत वकिलांची फौज केली तयार
आर्थिक व्यवहारांमध्ये अफरातफरीचा आरोप करणार्‍या हिंडेनबर्ग संस्थेला अमेरिकेतील कोर्टात खेचण्याची तयारी अदानी समूहाने सुरू केली आहे. या कायदेशीर लढाईसाठी अदानी समूहाने अमेरिकेत वकिलांची फौज तयार केली आहे. त्यामुळे अदानी समूहाची हिंडेनबर्गविरोधात लवकरच कायदेशीर लढाई सुरू होईल.
अमेरिकेतील वॉचटेल या लिगल फर्मला अदानी समूहाने वकीलपत्र दिले आहे. लिप्टन, रोसेन व कॉट्ज या लिगल फर्मच्या ज्येष्ठ वकिलांनाही अदानी समूहाने कायदेशीर लढाईसाठी वकीलपत्र दिले आहे. वॉचटेल ही अमेरिकेतील प्रसिद्ध लिगल फर्म आहे. अनेक खटल्यांमध्ये या फर्मने चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळेच अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग विरोधातील कायदेशीर लढाईसाठी या फर्मची निवड केल्याचे म्हटले जात आहे.
हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांचे अदानी समूहाने खंडन केले आहे, मात्र हे आरोप खोटे असतील तर अमेरिकेतील न्यायालयात दावा दाखल करा, असे आवाहन हिंडेनबर्गने अदानी समूहाला दिले होते. हे आवाहन स्वीकारत अदानी समूहाने वॉचटेल लिगल फर्मला वकीलपत्र देऊन कायदेशीर लढाई सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स धडाधड कोसळले. हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात अदानी समूहावर शेअर बाजारातील हेराफेरी आणि फसवणुकीचा आरोप केला आहे, मात्र हे आरोप अदानी समूहाने फेटाळून लावले आहेत. हिंडेनबर्गने रिसर्चवर योग्य संशोधन केले नाही. त्यांनी केवळ कॉपी-पेस्ट केले आहे. तसेच हिंडेनबर्गने योग्य संशोधन केले नाही किंवा योग्य संशोधन केले पण लोकांची दिशाभूल केली, असा दावा अदानी समूहाने केला आहे.
असे असले तरी हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाने त्यांचा नियोजित २० हजार कोटी रुपये मूल्याचा एफपीओ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सध्याची परिस्थिती आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेत कंपनीने एफपीओची रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण अदानी समूहाने दिले. तसेच अदानी समूहाला नेमके किती कर्ज दिले याचा तपशील सर्व बँकांना देण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केले आहेत.
