नवी दिल्ली – आपल्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवणं हे संबंधित खासगी रुग्णालयाचं कर्तव्य आहे. देशातील प्रत्येक खासगी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना सरकार सुरक्षा पुरवू शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.खासगी रुग्णालय हा व्यवसाय आहे, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा करणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा – श्रीकृष्ण आयोगाच्या अंमलबजावणीवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला
रुग्णालय आणि चिकित्सा केंद्रातील अधिकाऱ्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारला आदेश द्या, अशी याचिका दिल्ली मेडिकल असोसिएशन आणि डॉ.सत्यजित बोरा यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांना मारहाण केली जाते. असे प्रकार रोखण्यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांना सुरक्षा पुरवावी अशी मागणी याचिकेमार्फत करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, खासगी रुग्णालयांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा व्यवस्था स्वतःच करावी. केवळ सरकारी रुग्णालयातच सरकारकडून सुरक्षा पुरवली जाईल. देशात मोठ्या संख्येने खासगी रुग्णालय, नर्सिंग होम आणि चिकित्सा केंद्रे आहेत. या सर्वांना सुरक्षा पुरवणं हे सरकारचं काम आहे का असा सवाल न्यायमूर्तींनी वकिलांना केला.
हेही वाचा – बाबरी मशीद आणि गुजरात दंगलीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी बंद, सर्वोच्च न्यायालयाचा फैसला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, खासगी रुग्णालयांनी स्वतःची सुरक्षाव्यवस्था स्वतः निर्माण करावी. खासगी रुग्णालय सुरक्षेसाठी सरकारवर दबाव आणू शकत नाहीत.
