घरदेश-विदेशकर्नाटकातील 'त्या' बंडखोर आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा - सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटकातील ‘त्या’ बंडखोर आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा – सुप्रीम कोर्ट

Subscribe

कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच त्यांच्या राजीनाम्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे कुमारस्वामी यांच्या सरकारला जोरदार धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. उद्या, गुरुवारी कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असून सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना यामध्ये सहभागी व्हायचं की नाही याचा निर्णय घेण्याची मुभा बंडखोर आमदारांना दिली आहे. राज्य विधानसभेच्या सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याचे आदेश कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांना द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांनी केली होती. याच याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला.

- Advertisement -

काय म्हणाले न्यायाधीश 

बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा. यासाठी वेळेची मर्यादा नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. उद्या कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे. यावेळी बंडखोर आमदारांनी विधानसभेत हजेरी लावावी किंवा नाही, हा त्यांचा व्यक्तीगत निर्णय आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, असाही निर्णय कोर्टाने यावेळी दिला.

- Advertisement -

बंडखोर आमदार निर्णयावर ठाम 

कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, आम्ही कोर्टाच्या या निर्णयाचा आदर करतो. आम्ही सर्व एकत्र आहोत. तसेच आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत. त्यामुळे आता विधानसभेत पुन्हा जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -