कर्नाटक : कर्नाटकात सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. यावेळी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर 25 प्रकरणे ठेवण्यात आली, खंडपीठाने आज या याचिकांवर राज्याला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, अशाप्रकारे परवानगी देऊ शकत नाही, हिजाब घालणे हा अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्याला घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत संरक्षण दिले जाऊ शकते. हायकोर्टाने उडुपी येथील “गव्हर्नमेंट प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेज” च्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या होत्या.सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत सरकारी प्रशासनाकडून सावत्र आईसारखी वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे.
या याचिकांअंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे ज्यामध्ये त्यांनी राज्य सरकारचा आदेश कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सर्व विद्यार्थिनींना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी घालण्यात येणार असून गणवेशाच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
जानेवारीमध्ये कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या सहा मुलींना कथितपणे प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले, ज्यावरून हिजाब वादाला सुरुवात झाली. कॉलेजमध्ये प्रवेश न दिल्याने संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसबाहेरच निदर्शने सुरू केली. त्यानंतर उडुपीमधील अनेक महाविद्यालयांतील हिंदू मुलं भगवे स्कार्फ घालून वर्गात जाऊ लागली. या घटनेनंतर या प्रकरणाला राजकीय वळण लागले आणि हा विरोध राज्याच्या इतर भागातही पसरला.
वाढता वाद पाहून कर्नाटक सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांना ड्रेस कोडचे पालन करण्याचे आदेश दिले, त्याविरोधात काही विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, हायकोर्टानेही राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आणि हिजाब घालणे ही इस्लाममध्ये सक्तीची प्रथा नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली.
