घरदेश-विदेशलैंगिक अत्याचाराच्या विरोधातील कायदा अपुरा - रेखा शर्मा

लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधातील कायदा अपुरा – रेखा शर्मा

Subscribe

सध्या सोशल मीडियावर अनेकजण आपल्यावर झालेल्या लैंगिक छळाला वाचा फोडत आहेत. कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अत्याचाराबद्दल सेलिब्रेटी, राजकारणी आणि पत्रकार पुढे येऊन बोलत आहेत. मात्र तरिही सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुरेसा नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी दिली आहे. सध्या “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३”, हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यातंर्गत संबंधित आस्थापनाच्या मालकाला कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती बनवावी लागते. तक्रार दाखल करण्यासाठी “विशाखा मार्गदर्शिक तत्त्वे” सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेले आहेत.

दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाद्वारे मी टू अंतर्गत तक्रारी दाखल होत आहेत. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी या सर्व तक्रारींची राष्ट्रीय महिला आयोगाने तत्काळ दखल घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर महिला आयोगाने [email protected] हा ईमेल आयडी तयार करुन पीडितांनी थेट महिला आयोगाला ईमेल करुन तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे.

- Advertisement -
#MeToo: त्याने सांगितले कुत्र्यासोबत संभोग करणार का?

ईमेल आयडी तयार करुन आता दोन आठवडे होत नाहीत तोपर्यंत १४ महिलांनी ईमेल पाठवून तक्रार दाखल केली आहे. लेखिका विन्टा नंदा आणि पत्रकार संध्या मेनन यांनी देखील आयोगाला ईमेल करुन आपली व्यथा मांडली आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणाल्या की, सोशल मीडियावर पडणाऱ्या पोस्ट पेक्षा प्रत्यक्षात आलेल्या तक्रारी खुपच कमी आहेत.

तसेच #MeToo अंतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारीमध्ये आणि प्रत्यक्षात छळ झाला त्यामध्ये अनेक वर्षांचे अंतर आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातंर्गत न्याय देण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे रेखा शर्मा यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, “अनेक महिलांना हे माहित असते की आपल्या तक्रारीला कायदेशीर कवच मिळणार नाही. कारण परिस्थिती खुप बदललेली असते. कामाचे ठिकाण, मालक बदललेला असतो. छळाला अनेक वर्ष झालेली असतात. तसेच संबंधित आरोपी देखील त्या कार्यालयात किंवा त्या कामाच्या ठिकाणी कार्यरत नसतो.”

- Advertisement -

त्यामुळे #MeToo अंतर्गत येणाऱ्या तक्रारी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बसवता येत नाहीत. कारण या कायद्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या ठिकाणीच अशा तक्रारी दाखल करता येतात, असेही शर्मा यांनी सांगितले.

Me Too – ‘साजिदने मला कपडे काढायला लावले’

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -