नवी दिल्लीः Excise Policy प्रकरणात आपचे नेते व दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांच्या न्यायालयीन कोठडीत विशेष न्यायालयाने ३ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. त्यांच्या कोठडीची मुदत सोमवारी संपली. त्यामुळे त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंगद्वारे कारागृहातून न्यायालयात हजर करण्यात आले. हा तपास अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे सिसोदिया यांच्या कोठडीत वाढ करावी, अशी मागणी सीबीआयने केली. ती न्यायालयाने मान्य केले.
Excise Policy प्रकरणी गेल्या महिन्यात सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली. Excise Policy मध्ये बदल करण्यासाठी सिसोदिया यांनी सचिवाला नवीन कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगितले होते. Excise Policy राबविण्यासाठी मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे सिसोदिया हे प्रमुख होते. नफ्याची टक्केवारी ५ टक्क्यावरून १२ टक्के करण्यात आली. हा बदल का करण्यात आला याचे उत्तर सिसोदिया यांना देता आले नाही, असे सांगत सीबीआयने गेल्या महिन्यात मनीष सिसोदिया यांना अटक केली.
पुढील चौकशीसाठी त्यांची कोठडी मिळावी याकरिता सीबीआयने सिसोदिया यांना न्यायालयात हजर केले होते. अधिक चौकशीसाठी सिसोदिया यांना पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनवावी, अशी मागणी विशेष सरकारी वकील गुप्ता यांनी केली होती. याला सिसोदिया यांच्याकडून विरोध करण्यात आला. Excise Policy च्या नफ्याची टक्केवारी वाढवण्याची मंजुरी राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडून घेण्यात आली होती. त्यामुळे याची चौकशी करण्यासाठी सिसोदिया यांच्या कोठडीची आवश्यकता नाही, असा दावा वरीष्ठ वकील कृष्णा यांनी केला होता. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने सिसोदिया यांना पाच दिवसांची कोठडी सुनावली होती.
त्यानंतर याचा तपास ईडीनेही सुरु केला. अटकेनंतर सिसोदिया यांनी मंत्रीपदाचाही राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे. सीबीआयने चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानंतर सिसोदिया हे शक्ति प्रदर्शन करत चौकशीसाठी केले. सिसोदिया यांची अटक ही राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर केला होता.
