मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील अपिलांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, पुन्हा एकदा मराठी आरक्षणाची सुनावणी लांबवणीवर गेली आहे. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर येत्या २२ जानेवारीत सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्याचे आदेशही रजिस्ट्रार यांना दिले आहेत.
Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2
— ANI (@ANI) November 19, 2019
आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयकडून स्थगिती नाही
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कायद्याद्वारे दिलेले आरक्षणाचे १६ टक्क्यांचे प्रमाण १२-१३ टक्के कमी करून तो वैध ठरवणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने २७ जूनला दिला. त्याविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. परंतु आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयीन लढा लढणारे विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या मदतीसाठी कायदेतज्ज्ञांची एक टीमही नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जानेवारीत लागणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा निकाल काय असेल याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – शरद पवारांच्या वक्तव्यावर संजय राऊत म्हणाले, ‘पवारांची भूमिका योग्यच’!
