कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी अटकेत असलेले मानवी हक्क कार्यकर्ते, लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना दिलेला जामीन योग्यच आहे, असे स्पष्ट करत या जामीनाविरोधात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली. (national supreme court dismisses plea by nia in Bhima Koregoan case anand teltumbde in the Bhima Koregoan case)
मागील शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर झाला. तेलतुंबडे यांच्यावर लावलेले सर्वच आरोप सिद्ध करण्यात अद्याप तपास यंत्रणेला यश आले नाही. तसेच दहशतवादाशी संबंधित कारवायाअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची कमाल शिक्षा 10 वर्ष असून तेलतुंबडे यांनी 2 वर्षांची शिक्षा भोगली असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी आदेशात नमूद करत तेलतुंबडे यांना एक लाखांचा जामीन मंजूर केला.
दरम्यान उच्च न्यायालयाने त्याच्या जामीन निर्णयाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली होती जेणेकरून तपास यंत्रणा एनआयएला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल. 73 वर्षीय तेलतुंबडे या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 16 पैकी तिसरा आरोपी आहे, ज्यांना जामीन मिळाला आहे. कवी वरावरा राव सध्या प्रकृतीच्या कारणास्तव जामिनावर बाहेर आहेत, तर वकील सुधा भारद्वाज नियमित जामिनावर बाहेर आहेत.
मात्र, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, म्हणून स्थगिती देण्याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) विनंती मान्य करत उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला आठवड्याभराची स्थगिती दिली होती. पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचारामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते. त्यानंतर या घटनेचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्याप्रकरणी एप्रिल 2020 मध्ये एनआयएनं आनंद तेलतुंबडे यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत.
शिवाय, गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं तेलतुंबडे हे माओवादींच्या प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य असल्याचे नमूद करत जामीन फेटाळला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
यापूर्वी ८२ वर्षीय समाजसेवक पी वरावरा राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. एनआयएचा युक्तिवाद फेटाळत न्यायालयाने राव यांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती यूयू ललित म्हणाले की, जामीन केवळ वैद्यकीय आधारावर मंजूर करण्यात आला आहे. राव यांनी आपल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, कोणत्याही साक्षीदाराच्या संपर्कात राहू नये.
हेही वाचा – केंद्र सरकार देशातील बड्या कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकणार?
