सरकारी कर्मचाऱ्यांना इंटरनेट वापरासंबंधी मोठी बातमी आली आहे. यापुढे त्यांना गुगल ड्राईव्ह, ड्रॉपबॉक्स आणि व्हीपीएन या सुविधा वापरता येणार नाहीत, यासाठी सरकारने आदेशच काढला आहे. सुरक्षा स्थिती सुधारणं हा या आदेशामागचा उद्देश असल्याचं सांगण्यात येतंय. (New rules for Internet use for government employees, ban on using ‘these’ apps)
हेही वाचा – अखेर सरकारी कर्मचारी भरतीच्या पॅनेलला स्थगिती
एका खासगी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, महत्त्वाची शासकीय कागदपत्रं गुगल ड्राइव्हसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सेव्ह केल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीनं अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन इंडियन कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या वतीनं एक नवा आदेश काढण्यात आला आहे.
हेही वाचा – अग्निपथ योजनेत मोठा बदल, सीआरपीएफ आणि आसाम रायफल्ससाठी महत्त्वाचा निर्णय
या नव्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुगल ड्राईव्ह, ड्रॉपबॉक्स आणि व्हीपीएन या सुविधांचा वापर करता येणार नाही. म्हणजेच, गुगल ड्राईव्ह, ड्रॉपबॉक्ससारख्या क्लाऊड सर्व्हिसेसवर गुप्त आणि महत्त्वाच्या शासकीय फाईल्स कर्मचाऱ्यांना यात सेव्ह करता येणार नाही. तसेच, कॅमस्कॅनसारख्या थर्ड पार्टी अॅप्सद्वारे शासकीय कागदपत्रे स्कॅन करण्यासदेखील मनाई करण्यात आली आहे.
नव्या आदेशानुसार, या कर्मचाऱ्यांना त्यांचं डिव्हाइस रुट किंवा जेलब्रेक करता येणार नाही. तसंच युनिफॉर्म सायबर सिक्युरिटी गाइडलाइन्सचं पालन करणंदेखील बंधनकारक असेल. सुरक्षेच्या दृष्टीनं हा आदेश काढण्यात आला आहे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना या आदेशाचं पालन करणं बंधनकारक असेल, असंही सांगण्यात येतंय.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हीपीएन सेवा पुरवठादारांनी देशात कशा पद्धतीनं काम करावं यासंबंधी नियम बनवले आहेत. सरकारच्या व्यवहारातली सुरक्षिततेची स्थिती सुधारणं हा यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना या आदेशाचं पालन करावं लागणार आहे.
