बंडखोर आमदारांवर ५ वर्षे बंदी घाला, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पक्ष बदलणे, राजीनामा देणे यासंदर्भातील कठोर नियम नसल्याने काही राजकीय पक्ष जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडण्यासाठी आमदार फोडतात. गटागटाने राजीनामा देतात.

supreme court reject obc reservation interim report

एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात गटाने सामील होणार्‍या आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये काही बंधने घालण्यात आलेली आहेत. तरीही प्रत्येक पक्षात सातत्याने काही ना काही कारणाने बंडखोरी सुरूच असते. सध्या ठाकरे सरकारमधील शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांकडूनही याच प्रकारची बंडखोरी सुरू आहे. त्यातच जे आमदार राजीनामा देतील किंवा निलंबित होतील, त्यांना पुढील ५ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे ही याचिका राज्यातील कुठल्याही पक्षाकडून वा नेत्याकडून करण्यात आलेली नसून मध्य प्रदेशातीत काँग्रेसच्या महिला नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. जया ठाकूर असे या याचिकाकर्त्या महिला नेत्याचे नाव आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेवर भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याचे म्हटले आहे.

पक्ष बदलणे, राजीनामा देणे यासंदर्भातील कठोर नियम नसल्याने काही राजकीय पक्ष जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडण्यासाठी आमदार फोडतात. गटागटाने राजीनामा देतात. बंडखोरी करून दुसर्‍या पक्षात सामील होतात. यामुळे स्थिरतेअभावी सरकारला काम करता येत नाही. महाराष्ट्रात असा प्रकार १८ जूनपासून सुरू झाला आहे. तर कर्नाटक, मणिपूर, मध्य प्रदेश या राज्यांचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांनी लोकशाही आणि घटनाविरोधी कृत्य थांबली पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे.

त्यामुळेच राजीनामा देणार्‍या किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होऊन सदस्यत्व गमावणार्‍या आमदारांना त्या दिवसापासून पुढील ५ वर्षे त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीस उभे राहण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.