देशात निम्म्याहून जास्त भागांत पाणी टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. या टंचाईशी मुकाबला करण्यासाठी पुरेशा निधीची आवश्यकता असून त्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर वॉटर सेस (जल उपकर) लावण्याची शक्यता आहे. लवकरच मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता असून ३० ते ५० पैसे प्रति लिटर वॉटर सेसमुळे पेट्रोल आणि डिझेल महागणार आहे. २०१८च्या अर्थसंकल्पात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर आठ रुपये प्रतिलिटर सेस लावला होता.
देशात गंभीर जलसंकट
देशातील अनेक भागांत जलसंकटाने गंभीर रूप धारण केले आहे. त्यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील पाणी टंचाईवर सरकारच्या तयारीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास भविष्यात हे संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता आहे. त्यावर राष्ट्रीय धोरण तयार केले नाही, तर हे संकट गंभीर रूप धारण करू शकते.
अर्थसंकल्प किंवा नंतरही घोषणा
सध्या केंद्र सरकारने पाणी टंचाईच्या या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक योजना आखली असून जलसंकटाच्या सामन्यासाठी निधीची आवश्यकता लागेल. त्यामुळे ३० ते ५० पैसे उपकर इंधनावर लावण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याची घोषणा अर्थसंकल्पादरम्यान किंवा नंतरही होण्याची शक्यता असून त्यासंदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालयाशी बोलणी सुरू असल्याचे समजते. अर्थात या निर्णयावर तात्विक सहमती झालेली आहे. भविष्यात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले, तरी सेसवर त्याचा काहीच फरक पडणार नाही.
