केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू परिसरातील अधिश बंगल्याचा वाद शमण्याची चिन्हे नाहीत. बेकायदा बांधकाम असलेला अधिश बंगला पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीचे रूपांतर जनहित याचिकेत झाले असून पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत नीरव मोदीच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणेंचा अधिश बंगला पूर्णपणे पाडावा, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘अधिश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकामासंदर्भात पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीत अनियमितता असल्याचे मान्य करत राज्य सरकारने मंगळवारी ही नोटीस मागे घेत नारायण राणे यांना मोठा दिलासा दिला होता. बंगल्यावरील कारवाईच्या आधीच सरकारने ही नोटीस मागे घेतल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले होते.
‘अधिश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत स्वत:हून तोडा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू, असे म्हणत सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन समितीच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी बंगल्याची मालकी असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीजला ही नोटीस बजावली होती. या कंपनीचे निलेश राणे संचालक आहेत. राणे यांच्या बंगल्यावर खरंच हातोडा पडणार का, याची चर्चा सुरू असतानाच सरकारने ही नोटीस मागे घेतल्याने राज्य सरकार नरमल्याचे म्हटले जात होते.
