नवा दिल्ली : सुमारे चार वर्षांपूर्वी ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीबद्दल काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवण्यात आले. तसेच त्यांना दोन वर्षांची शिक्षाही ठोठावण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आज, शुक्रवारी प्रमुख नेत्यांची बैठक सकाळी बोलावली आहे. कायदेशीर लढाई लढण्याबरोबरच विरोधी पक्षांना एकत्र घेत जनतेमध्ये जाऊन हा मोठा राजकीय मुद्दा बनवण्याचे काँग्रेसने ठरवले आहे.
#Congress party has called a meeting of its steering committee members, senior leaders, state chiefs and legislative party leaders on Friday to devise a strategy after #RahulGandhi‘s conviction by a Surat court. pic.twitter.com/mCIEiy4OGj
— IANS (@ians_india) March 24, 2023
सन 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथील एका सभेत, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांचे आडनाव एकच का आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?” असे वक्तव्य केले होते. त्याबद्दल गुजरातमधील सुरत जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. तथापि, न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधी यांना लगेच जामीन मंजूर करण्यात आला आणि या निर्णयाविरुद्ध अपील करता यावे यासाठी त्यांची शिक्षा 30 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली.
हा केवळ कायदेशीर मुद्दा नाही, तर हा एक अतिशय गंभीर राजकीय मुद्दा आहे. आपल्या लोकशाहीच्या भवितव्याशी हा मुद्दा निगडित आहे. हे मोदी सरकारचे सूडाचे राजकारण, धमकावण्याचे राजकारण, धाकदपटशहाचे राजकारण याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर व्यक्त केली. गुरुवारी काँग्रेसने म्हटले होते की, शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा किंवा दुपारी सर्व विरोधी पक्षाचे नेते संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत मोर्चा काढतील. आपली बाजू मांडण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे. सोमवारपासून प्रमुख विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर दिल्लीसह अन्य राज्यांमध्ये आंदोलन करणार आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, सुरत न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे लोकसभा सचिवालयाकडून राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते आणि त्यांची वायनाडची जागा रिक्त घोषित करू शकते. यानंतर निवडणूक आयोग या जागेसाठी विशेष निवडणुकीची घोषणा करेल. उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर, हे चित्र पाहायला मिळेल. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार राहुल गांधी करत आहेत. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही ते करतील, असे सांगण्यात येते.
