भारतीय कायद्यानुसार पुरुषावर किंवा तृतीयपंथावर बलात्कार केल्यास आरोपीविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही. बलात्काराचा गुन्हा हा केवळ महिलांवर बलात्कार झाला तरच दाखल केला जातो. याच संदर्भात कायद्यामध्ये असलेला हा लिंगभेद दूर करावा अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाकडे सादर करण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत निर्णय घेणं हे संसदेचं काम असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने कलम ३७५ संदर्भातील या याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला आहे. आयपीसीच्या कलम ३७५ अंतर्गत केवळ महिलेवर बलात्कार असाच उल्लेख करण्यात आला असून, त्यामध्ये पुरूष आणि तृतीयपंथांचा समावेशच नाही. याच मुद्द्यावर प्रकाश टाकणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून, कलम ३७५ मध्ये पुरुष आणि तृतीयपंथीय लोकांचाही समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
धक्कादायक: भाजपा मला ‘गाय’ देईल का? ओवेसींचा सवाल
मात्र, याबाबत विधेयक मंजूर करणं हे संसदेचं काम असून, संसदेनेच ते करावं असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. हे वक्तव्य करत सुप्रीम कोर्टाने संबंधित याचिकेच्या सुनावणीसाठी स्पष्ट नकार दिला आहे. सीजेआय रंजन गोगोई आणि जस्टिस एस के कौल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला आहे. बलात्कारप्रकरणी पुरुष आणि महिला दोघंही पीडित असू शकतात. मग तरीही कलम ३७५ मध्ये तशी तरतूद नसल्यामुळे याचिकेद्वारे कलमाच्या वैधतेलाच आव्हान करण्यात आलं आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने यातून आपलं अंग काढून घेत, हे काम संसदेचं असल्याचं सांगितलं
आहे.
