डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे कर्ज देणाऱ्या अॅप्ससाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) लवकरच नवे नियम आणणार आहे. कर्ज देणारे अनेक अॅप्स अनधिकृत असून आरबीआयसोबत त्यांनी नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे या अनधिकृत अॅप्सबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल आरबीआय घेऊ शकत नाही. अशा प्रकरणात ग्राहकांनी स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधण्याचं आवाहन आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास (RBI Governer Shaktikant Das) यांनी केलं. ते स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त अर्थ मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या आयकॉनिक विकमध्ये बोलत होते. (RBI will soon regulate digital lending platforms, to clamp down on many ‘unauthorised and illegal’ apps)
हेही वाचा – आता क्रेडिट कार्डही यूपीआयला लिंक होणार, आरबीआयचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
कर्ज देणारे अनेक अॅप्स आरबीआयसोबत नोंदणीकृत नाहीत. अशा अॅप्सच्या माध्यमातून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहक आरबीआयकडे तक्रार करतात. मात्र, अशा तक्रारींची दखल आरबीआय घेऊ शकत नाही. आरबीआयकडे नोंदणीकृत असलेल्या अॅप्सच्या तक्रारींचीच दखल आरबीआय घेऊ शकते अशी माहितीही शक्तीकांत दास यांनी दिली. तसेच, अशा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी अनधिकृत अॅप्सबाबत आरबीआय लवकरच विस्तृत नियमावलीही जाहीर करणार आहे.
हेही वाचा – आरबीआयकडून नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी नवे नियम जारी, जाणून घ्या…
नोंदणीकृत अॅप्स कसे ओळखाल?
कर्ज पुरवठा करणाऱ्या किंवा कोणत्याही फायनान्स क्षेत्रातील कंपन्यांंना आरबीआयमध्ये नोंदणी करावी लागते. या नोंदणीकृत कंपन्या किंवा अॅप्सची लिस्ट आरबीआयच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणत्याही अॅप्सच्या माध्यमातून कर्ज घेताना आरबीआयच्या संकेतस्थळावर जाऊन तुम्ही ते अॅप नोंदणीकृत आहे की नाही याची तपासणी करू शकता. ते अॅप नोंदणीकृत असेल तरच आर्थिक व्यवहार करण्याचे आवाहन आरबीआयकडून करण्यात येते.
हेही वाचा – आरबीआयचा कर्जदारांना मोठा झटका; गृह, वाहन कर्ज महागणार
अनधिकृत अॅप्सच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्यास काय कराल?
नोंदणीकृत अॅप्सच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्यास किंवा कोणताही आर्थिक अपहार झाल्यास ग्राहक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे तक्रार करू शकतात. मात्र, नोंदणीकृत नसलेल्या अॅप्सच्या माध्यमातून तुमची आर्थिक फसवणूक झाली तर तुम्ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे तक्रार करू शकत नाही. आरबीआय या प्रकरणांची चौकशी करू शकत नाही. मात्र, अशा वेळी तुम्ही स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करू शकता. अनेक प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी संबंधित गुन्ह्यांची उकल करून आरोपींना शिक्षा दिली आहे.
विस्तृत नियमावली येणार
आम्ही एक व्यापक नियामक घेऊन येत आहोत, जे ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम असेल. अनधिकृत किंवा नोंदणीकृत नसलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे कर्ज देण्याच्या संदर्भात ही नियमावली असेल असं शक्तीकांत दास यांनी म्हटलं आहे.
