शेतकरी आंदोलनात मध्यस्थी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या दाखल करून घेण्यास नकार देत न्यायालयाने मोदी सरकारवर विश्वास व्यक्त करत या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यास इच्छुक नसल्याचे म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रहमण्यम आणि ए एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली . यावेळी सरकार याप्रकरणाची चौकशी करत असल्याची आम्हांला खात्री असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच वक्तव्य वाचलं असून यात मध्यस्थी करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच सरकारपुडे निवेदन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
