मुंबई : बरोबर सहा वर्षांपूर्वी, 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी, रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक घोषणा केली आणि लोकांना पटकन काय प्रतिक्रिया द्यायची, हेच कळेना. सर्वत्र धावपळ उडाली. काहींनी तोंडभरून कौतुक केले तर, काही अजूनही टीकेचे आसूड ओढत आहेत. पण त्या दिवसाची आठवण येताच सर्वसामान्यांच्या कपाळावर आजही आठीच येते.
काही विशिष्ट लोकांकडील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी, बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी तसेच दहशतवाद्यांचा वित्तपुरवठा तोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली. त्याच दिवशी मध्यरात्रीपासून तत्कालीन 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यामुळे एका झटक्यात जवळपास 85 टक्के नोटा रद्द झाला. त्या बदलून देण्यासाठी नागरिकांना विशिष्ट कालावधी आणि दिवसाला 4 हजार रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांनी (त्यात गृहिणी आणि वृद्ध देखील) हातातील कामे सोडून एटीएमच्या रांगेत उभे राहिले. या रांगेत हृदयविकाराच्या झटक्याने किंवा उष्माघाताने काहींचा मृत्यू झाला.
99 टक्के नोटा बँकांकडे परत
या नोटाबंदीमुळे लोकांकडील काळा पैसा बाहेर काढण्यात किती यश आले, हा प्रश्न विरोधकांच्या रडारवर गेली सहा वर्षे आहे. कारण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीतून काहीच साध्य झाले नसल्याचे स्पष्ट होते. चलनातून बाद केलेल्या जवळपास 99 टक्क्यांहून अधिक नोटा बँकाकडून परत आल्या. म्हणजेच 15.41 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांपैकी 15.31 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा आरबीआयकडे परत आल्या.
बनावट नोटांचा सुळसुळाट
नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही बाजारात बोगस नोटांचा सुळसुळाट वाढला असल्याची माहिती खुद्द केंद्र सरकारनेच लोकसभेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिली. 2018-2020 दरम्यान दोन हजारांच्या बोगस नोटांचं प्रमाण वाढलं, अशी माहिती अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिली. 2016 मध्ये दोन हजारांच्या दोन हजार 272 बोगस नोटा जप्त करण्यात आल्या. तर, 2017 मध्ये 74 हजार 898 बोगस नोटा सापडल्या. पण, 2018 मध्ये हे प्रमाण कमी होऊन 54 हजार 776 पर्यंत पोहोचले. तर, 2019 मध्ये दोन हजाराच्या 90 हजार 556 नोटा जप्त केल्या तर, 2020 मध्ये हेच प्रमाण थेट 2 लाख 44 हजार 834 वर गेले. 500 रुपयांच्या बोगस नोटांचे प्रमाण 101.9 टक्क्यांनी वाढले. तथापि, अतिरेक्यांचा वित्तपुरवठा पूर्णपणे तुटला की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही.
डिजिटल व्यवहार वाढले
नोटाबंदीपासून म्हणजेच 2016 पासून डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र ही वाढही काही काळानंतर स्थिरावली. UPIद्वारे झालेल्या व्यवहारांनी ऑक्टोबरमध्ये 12.11 लाख कोटींचा नवा उच्चांक गाठला, मे महिन्यात 10 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. आर्थिक वर्ष 2021-2022 मध्ये देशात सुमारे 71 अब्ज डिजिटल पेमेंट झाले होते. मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ होती. पण डिजिटल व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीबरोबरच या व्यवहारांवरही विरोधक टीका करत आहेत.
