किंग खान शाहरूख खानचा मुलगा आर्यनच्या निमित्ताने NDPS कायद्यातील अतिशय कडक नियमावली चांगलीच प्रकाशझोतात आली आहे. सध्याच्या आर्यनच्या वादामुळेच केंद्रातील सामाजिक न्याय विभागाने नार्कोटिक्स ड्रग्ज एण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टन्स एक्ट (NDPS) कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागने केलेल्या शिफारशीनुसार थोड्या प्रमाणात सापडलेल्या ड्रग्जसाठी किंवा सेवनासाठी त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरविण्यात येऊ नये. विभागाने ही सुधारणा महसूल विभागाकडे सादर केली आहे. महसूल विभाग हा NDPS कायद्यासाठी नोडल अशा स्वरूपाची यंत्रणा आहे. सामाजिक न्याय विभागाने अनेक विभागांना NDPS कायद्यात सुधारणा सुचवण्याचे आवाहन केले आहे.
काय आहेत शिफारशी ?
शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान NDPS कायद्याअंतर्गतच्या अनुच्छेदानुसार आरोपी ठरविण्यात आला आहे. तसेच NDPS कोर्टाने आर्यनचा जामीन नाकारला आहे. या कायद्याच्या अनुच्छेद २७ नुसार ड्रग्ज बाळगणे किंवा सेवन करणे या गुन्ह्यात आरोपी दोषी आढळल्यास एक वर्षाचा कारावास आणि २० हजार रूपयांच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद कायद्यान्वये आहे. कायद्यातील अनुच्छेदानुसार ड्रग्ज अॅडिक्ट, वारंवार किंवा पहिल्यांदा सेवन करणारी व्यक्ती अशी कोणतीही वर्गवारी करण्यात आलेली नाही. जर एखाज्या आरोपीने स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा पुढाकार घेतला तरच या कायद्याअंतर्गत दिलासा देण्यात येतो. अन्यथा शिक्षा किंवा दंडात्मक कारवाईतून कोणतीही सूट मिळत नाही. सामाजिक न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशीनुसार ज्या व्यक्तीकडे अत्यल्प प्रमाणात ड्रग्ज सापडले आहे, अशा व्यक्तीला कारावासाच्या शिक्षेएवजी सुधारणेचा पर्याय देण्यात यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेला विभागातील अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे.
आर्यनला का नाकारला जातोय जामीन ?
आर्यन खानला या प्रकरणात ३ ऑक्टोबरला अटक झाली. त्यानंतर आर्यनची रवानगी ७ ऑक्टोबरला कारागृहात करण्यात आली. आर्यनकडे कोणतेही ड्रग्ज सापडलेले नसताना आर्यनच्या जामीनासाठीच्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या. आर्यनचा मित्र असलेल्या अरबाझ मर्चंटकडून आर्यन ड्रग्ज घेणार होता, याच आधारावर आर्यनवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अरबाझ मर्चंटकडे ६ ग्रॅम चरस आढळले होते. आर्यनच्या वॉट्स एप चॅटच्या आधारावर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने आर्यनला ड्रग्ज नेटवर्कशी जोडला गेला असल्याचे दाखवत गुन्हा दाखल केला होता. अनेक तज्ज्ञांनी NDPS कायद्याअंतर्गत जामीन मिळणे अवघड असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोणाला कायद्यातून सवलत ?
मादक पदार्थांचे सेवन करणे किंवा सोबत बाळगणे हा भारतात गुन्हा आहे. सध्या NDPS कायदा केवळ व्यसनांच्या दिशेने सुधारात्मक दृष्टीकोन स्विकारलेल्या भूमिकेत आहे. त्यामुळेच अशा व्यसनाधिन व्यक्ती या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी तयार झाल्यास त्यांना अशा प्रकरणात खटला किंवा कारावासातून संरक्षण देण्यात येते. पण कायद्याअंतर्गत कोणतीही सूट देण्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळेच अनेक हाय प्रोफाईल प्रकरणांमध्ये अनुच्छेद २७ वापरण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय विभागाने नव्याने केलेल्या शिफारशीमध्ये कारावासाएवजी सक्तीच्या उपचाराची शिफारस करण्यात आली आहे. एनडीपीएस कायद्यातील कमी प्रमाणाचा अर्थ केंद्राने अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी असल्यास ही शिफारस लागू व्हावी असे म्हटले आहे. त्यामध्ये सरकारने गांजासाठी १०० ग्रॅम आणि कोकेनसाठी २ ग्रॅमची मर्यादा निश्चित केली आहे.
हेही वाचा – Cruise Drugs Case: आर्यनच्या सुटकेसाठी शाहरुखकडे २५ कोटींची मागणी, समीर वानखेडेंचा ८ कोटींचा हिस्सा!
