लॉकडाऊचा दुसरा टप्पा संपल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दारू विक्रीला परवानगी दिली होती. मात्र सरकारच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका निकाली काढली आहे. “आम्ही या याचिकेवर कोणताही निर्णय देऊ इच्छित नाही. पण राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगचा नियम न मोडता दारूविक्रीसाठी होम डिलिव्हरी सारख्या पर्यायाचा विचार करावा”, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अशोक भुषण यांच्या खंडपीठाने दिले.
"We will not pass any order but the states should consider indirect sale/home delivery of liquor to maintain social distancing norms and standards", Justice Ashok Bhushan, heading the bench said. https://t.co/qCb6B9NMx0
— ANI (@ANI) May 8, 2020
लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा ४ मे, सोमवार पासून सुरु झाला होता. या तिसऱ्या टप्प्यात महसूल वाढीसाठी केंद्राने राज्यांना कटेंनमेंट झोन वगळून इतर ठिकाणी दारू विक्री करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र ही परवानगी देत असताना मद्याच्या दुकानाबाहेर गर्दी न करता सोशल डिस्टसिंगचे पालन करण्यात यावे, अशाही सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही देशात विविध जिल्ह्यांत मद्याच्या दुकानांबाहेर मोठ मोठ्या रांगा दिसून आल्या. लोक रात्रीपासूनच रांगा लावून उभे होते.
दारू विकत घेण्यासाठी मद्यपींची झुंबड पाहता काही राज्यांनी दारूवर अतिरीक्त कर लावलेला आहे. दिल्लीने दारूवर ७० टक्को कोरोना कर लावलेला आहे. तर आंध्र प्रदेशने देखील ७५ टक्क्यांचा कर मुळ किंमतीवर लावला आहे. महसूल वाढीसाठी ही शक्कल लढविण्यात आली होती. त्यानंतरही मद्याच्या दुकानांबाहेरील गर्दी कमी झालेली नाही.
या राज्यांमध्ये होम डिलिव्हरी सुरु
दुकानांबाहेरील रांगा टाळण्यासाठी पंजाब, छत्तीसगढ या राज्यांनी होम डिलिव्हरी सारखा पर्याय याआधीच स्वीकारला आहे. पंजाबमध्ये होम डिलिव्हरीची सुरुवात झालेली आहे. तर छत्तीसगढमध्ये ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये राहणारे नागरिक कमीतकमी १२० रुपयांपेक्षा जास्त किमंतीची दारू घरपोच मागू शकतात.
