लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. इलेक्ट्रोल बाँड म्हणून जमा झालेल्या निवडणूक देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे देण्याचे निर्देश सर्व राजकीय पक्षांना कोर्टाने दिले आहेत. निवडणुकीतील काळ्या पैशाच्या वापराला लगाम घालण्यासाठी निवडणूक बाँडची संकल्पना आणली आहे. या माध्यमातून जमा झालेल्या देणग्यांचा तपशील आता निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यासाठी ३० मे पर्यंत मुदत दिली आहे. इलेक्टोरल बाँडच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज, शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी हा महत्वपूर्ण निकाल देण्यात आला. इलेक्टोरल बाँड योजना लागू करणे चूक नव्हे, असे म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारला हा मोठा दणका असल्याचं मानलं जात आहे.
In an interim order, Supreme Court asks political parties to give details of donors who donated through electoral bonds, amounts received from them, details of payment received on each bond etc. to the Election Commission by May 30. https://t.co/LQ4JefXQCu
— ANI (@ANI) April 12, 2019
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी
राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांसाठी असलेली खास इलेक्टोरल बाँड योजना हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी ही चूक नव्हे, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स जारी करण्याची प्रक्रिया थांबवावी किंवा देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी ‘एडीआर’ने याचिकेत केली होती.
हेही वाचा –
कोण आहेत हजारा? पाकिस्तानात त्यांनाच का मारले जाते?
पाकिस्तानच्या क्वेट्टा शहरात स्फोट; १६ जणांचा मृत्यू
सैन्याच्या कामगिरीचे राजकारण नको; १५६ माजी सैनिकांचे राष्ट्रपतींना पत्र
