Friday, May 7, 2021
27 C
Mumbai
घर देश-विदेश खासगी शाळांना फीमध्ये १५ टक्के कपातीचे आदेश

खासगी शाळांना फीमध्ये १५ टक्के कपातीचे आदेश

Related Story

- Advertisement -

खासगी शाळांना त्यांच्या वार्षिक फीमध्ये किमान 15 टक्के कपात करण्याचे आदेश देतानाच सुप्रीम कोर्टाने खासगी शाळांच्या नफाखोरी आणि व्यापारीकरणाबद्दल ताशेरे ओढले. मागील शैक्षणिक वर्षात ऑनलाईन वर्ग घेण्यात आले असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या वार्षिक फी शुल्कापैकी किमान सुमारे 15 टक्के शुल्काची बचत झाली आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनांनी विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणार्‍या फीमध्ये 15 टक्के कपात करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. शिक्षण संस्था शिक्षण व सेवाभावी कामे करत आहेत. त्यांनी स्वेच्छेने फी कमी केली पाहिजे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने इंडियन स्कूल, जोधपूर विरुद्ध राजस्थान राज्य आणि इतर या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेतला आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या कोणत्याही सुविधांचा वापर केला नाही. त्या बदल्यात फी 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शाळांना दिले. फी भरण्यासाठी कोर्टाने सहा मासिक हप्त्यांची परवानगी दिली आहे.

- Advertisement -

ऑफलाईन क्लासेस नसल्याने आणि शाळा सध्याच कुठलीच सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवत नसल्याने शाळांनी सध्याची फी कमी केलीच पाहिजे. सध्या शाळा ऑनलाईनच भरत असल्याने शाळेच्या मेंटेनन्सचा पूर्ण खर्च सध्या वाचतोय. विजेचा खर्च, पाण्याचा खर्च, स्टेशनरीचा खर्च आणि असे इतर छोटे मोठे खर्च तर वाचलेच आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेनी फी भरण्याचे स्ट्रक्चरच असे केले की एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. शाळा ऑनलाईन असल्याने किमान 15 टक्क्याने फीमध्ये कपात केली गेली पाहिजे. एखाद्या पालकाने फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्याला ऑनलाईन वर्गापासून वंचितही ठेवले जायला नको, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

- Advertisement -

शैक्षणिक संस्थांकडून घेण्यात येणारी फी त्यांच्या सेवेसाठी असावी आणि ती नफा किंवा व्यापारीकरणापासून दूर असावी. एखाद्या खासगी संस्थेकडे स्वतःची फी निश्चित करण्याची स्वायत्तता तोपर्यंत आहे जोपर्यंत नफा आणि व्यावसायिकरण होत नाही. मात्र, याबाबत नियम लागू करण्याचे अधिकार राज्याकडे आहेत, असे ताशेरे कोर्टाने ओढले आहेत.

- Advertisement -