देशभरामध्ये वाढते प्रदूषण आणि पर्यावरणाचे नुकसान पाहता सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाहनांच्या विक्रीसंदर्भातला हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. ३१ मार्च २०२० पासून भारत स्टेज ४ श्रेणीतील (BS-IV) वाहनांची विक्री आणि नोंदणी पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश कोर्टाने आज दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे प्रदूषणाला आळा बसणार आहे. बीएस – ४ हे एक प्रदूषण उत्सर्जन मानक आहे. याआधी न्यायालयानं बीएस- ३ श्रेणीतील वाहनांच्या विक्रीवर बंदी आणली आहे. केंद्र सरकारने २०१६मध्ये ही घोषणा केली होती की, बीएस -५ मानकापासून पुढे पाऊल टाकत २०२० पर्यंत बीएस – ६ मानक लागू केला जाईल. बीएस – ६ इंधनामध्ये बीएस – ४ पेक्षा सल्फरचे प्रमाण खूप कमी असते. त्यामुळे प्रदूषणात घट होते. उच्च बीएस मानक असलेल्या वाहन कमी प्रदूषण करतात. सरकार तेल कंपनी बीएस – ६ इंधन पुरवठा करण्यासाठी रिफायनरिसाठी २८,००० कोटी रुपये लावणार आहे.
कंपन्यांना नियमांचे पालन करावे लागते
वाहन कंपन्यांना जुना स्टॉक विकण्यासाठी ३० जून २०२० पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाची एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह याच्या विरोधात होती. त्यांनी बीएस -६ मानक असलेल्या वाहनांच्या विक्रीसाठी ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंतचा वेळ देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. भारत स्टेज लागू करण्यात आल्यानंतर सर्व वाहन कंपन्यांना त्याचं पालन करावे लागते.
प्रदूषणाचे प्रमाण मोजणारे इंजिन
भारत स्टेज इमिशन स्टँडर्डची (बीएसईएस) रचना भारत सरकारनं केली आहे. याच्या माध्यमातून गाडीतून निघणाऱ्या धुरामधून होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण मोजले जाते. त्यानुसार त्या वाहनाचं वर्गीकरण विविध श्रेणींमध्ये केले जाते. 2000 साली या मानकांची अंमलबजावणी सर्वप्रथम करण्यात आली. वाहनातून होणारं प्रदूषण कमी व्हावं, यासाठी बीएसईएसची रचना करण्यात आली आहे.
बीएस – ६ वाहनांपासून काय फायदा होईल?
– वायू प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल
– बीएस -४ इंधनामध्ये सल्फरचे प्रमाण ५० पीपीएम असतो
– बीएस -६ मध्ये सल्फरमध्ये ८० टक्क्याने घट होऊन १० पीपीएम राहतो
